बिहार सरकार के गृह विभाग ने भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज भूमि विवाद से जुड़े मामलों को चरणबद्ध तरीके से अगले चार महीने में निबटाने की कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत जून में विवादित जमीनों की मापी, जुलाई तक अतिक्रमण हटाओ अभियान और अगस्त तक डीएम-एसपी के विशेष कैंप लगा कर ऐसे मामले निबटाये जायेंगे. इसके साथ ही सितंबर माह तक राजस्व एवं अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों के निबटारे को लेकर भी विशेष अभियान चलाया जायेगा. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के बाद गृह विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर संबंधित विभाग व पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है.
पोर्टल पर दर्ज 21577 मामलों में 11746 मामले लंबित
गृह विभाग के मुताबिक भू-समाधान पोर्टल पर 23 मई तक 21577 मामले दर्ज हैं, जिनमें 9831 मामले निबटाये जा चुके हैं. शेष मामलों में 4181 का प्रारंभिक निष्पादन, 5282 मामले प्रक्रियाधीन और 481 मामले में मापी के लिए निर्धारित हैं. लंबित मामलों में 815 संवेदनशील, जबकि 73 अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं. इनके 27 मामलों में मापी की आवश्यकता है. पहले चरण में 30 दिनों में मापी पूरी होगी.
जुलाई तक सरकारी जमीन पर से हटा दिया जायेगा अतिक्रमण
इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के 556 मामले पोर्टल पर दर्ज हैं. संबंधित डीएम-एसपी जुलाई माह तक अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा पोर्टल पर दर्ज 73 अतिसंवेदनशील मामलों में संबंधित जिलों के डीएम-एसपी पर अगस्त 2023 तक विवादित स्थल पर कैंप लगाकर इन मामलों के समाधान की जिम्मेदारी होगी. विभाग के मुताबिक पोर्टल पर न्यायालय से संबंधित 445 मामले दर्ज हैं. इनमें 113 राजस्व न्यायालय एवं 28 लोक शिकायत निवारण न्यायालय में हैं. राजस्व न्यायालय में लंबित इन 113 मामलों के सितंबर-2023 तक निबटारे के राजस्व एवंभूमि सुधार विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय एवंसंबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जायेगा.
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प्रमंडल स्तर पर आयुक्त करेंगे निगरानी
भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों के जिला स्तर पर नियमित समीक्षा हेतु डीएम को सहयोग देने के लिए अपर समाहर्ता (राजस्व) को जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है. प्रमंडल स्तर प्रमंडलीय आयुक्त इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. विभाग के मुताबिक बिहार में हुए अपराध-हत्या के 58.74 प्रतिशत मामलों का संबंध भूमि विवाद से रहा है. इसलिए गृह विभाग ने एनआइसी के सहयोग से भूमि विवाद के मामलों के निबटारे के लिए भू-समाधान पोर्टल तैयार किया है.