पटना. राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि परीक्षा खत्म होने के दो माह के भीतर इच्छुक सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दें. साथ ही विश्वविद्यालयों से कहा कि मूल प्रमाण-पत्र महाविद्यालयों को उपलब्ध करा दें. उन्होंने यह निर्देश बुधवार को विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक में दिये.
परीक्षा नियंत्रकों की बुलायी गयी बैठक
राज्यपाल-सह-कुलाधिपति फागू चौहान के निर्देश पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बुलायी गयी बैठक में लंबित परीक्षाओं, डिग्री का वितरण, सत्र नियमित करने और विश्वविद्यालयों व इनके अंतर्गत आनेवाले महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सेवांत लाभ के संदर्भ में चर्चा की गयी.
महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा
इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा भी की गयी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने निर्देश दिये कि सभी परीक्षाएं समय पर ली जाएं. उनके परिणाम ससमय घोषित किया जाएं, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े.
परीक्षाओं का ब्योरा भी मांगा गया
इस दौरान सभी विश्वविद्यालयों से परीक्षाओं का ब्योरा भी मांगा गया. सूत्र बताते हैं कि मगध और जय प्रकाश विश्वविद्यालय इस तरह का ब्योरा नहीं दे सका. दरअसल इन विश्वविद्यालयों की तरफ से आये प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारे यहां एजेंसी काम नहीं कर रही हैं. विशेष रूप से उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी खरीदी नहीं की जा सकी है. हालांकि इन विश्वविद्यालयों को कमियों को दूर करने के लिए कहा गया.
यहां के प्रतिनिधि थे मौजूद
इस बैठक में पटना विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,मगध विश्वविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों ने भाग लिया.
ऑनलाइन डिग्री देने को एनआइसी बना रहा पोर्टल
पटना. राजभवन में आयोजित इस बैठक में बताया गया कि राजभवन के निर्देश पर एनआइसी के विशेषपोर्टल बना रहा है. इससे राजभवन से लेकर सभी विश्वविद्यालय एक साथ जुड़े होंगे. इसके जरिये सभी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन डिग्री या डिजिटल मोड में सर्टिफिकेट मुहैया कराये जा सकेंगे. इसमें एसबीआइ-इ से शुल्क लेने का जरिया दिया जायेगा. पोर्टल बन जाने के बाद इसमें विश्वविद्यालयों से भी राय ली जायेगी.