अब डायल 112 की सेवा का विस्तार पूरे राज्य में कर दिया गया है. सरकार ने दूसरे चरण के तहत सेवा का विस्तार शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक करने की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही डायल 112 को तीन सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है. इसके माध्यम से न सिर्फ पुलिस की मदद मिलेगी, बल्कि अग्निशमन सेवा और मेडिकल इमरजेंसी (एंबुलेंस) की सेवा की सुविधा भी मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में डायल 112 की (इआरएसएस) सेवा को राज्य क्रियाशील करने के लिए समेकित रूप से कुल 766 करोड़ 71 लाख 35 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण और तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण कराने का काम सी-डैक को देने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने कुल 35 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है.
मुख्यालय से पंचायत स्तर के कार्यालय जुड़ेंग
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बीस्वान 3.0 योजना के क्रियान्वयन पर सरकार 564 करोड़ दो लाख रुपये खर्च करेगी. इसके माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, सभी थाने और पंचायत स्तर तक के सभी कार्यालयों को इस एक नेटवर्क से जोड़ा जायेगा. इस योजना से राज्य मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग, वॉयस ओवर इंटरनेट के साथ ही हॉरिजेंटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट एवं इंट्रानेट की सुविधा निर्बाध रूप से मिलने लगेगी.
एससी-एसटी आवासीय विद्यालय अध्यापक सेवाशर्तनियमावली बनी, बीपीएससी से बहाली
कैबिनेट ने अंबेडकर प्लस टू एससी-एसटी आवासीय विद्यालय, पिछड़ावर्ग एवं अति पिछड़ावर्ग कन्या आवासीय प्लस-2 उच्च विद्यालयों के 3500 प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा छह-आठ), माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित-टीजीटी) और उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 प्लस 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षितपीजीटी) एवं प्रधानाध्यापक – प्राचार्यों की बहाली शिक्षा विभाग के अनुरूप करने को मंजूरी दी है. इनमें रिक्त सीटों पर नियुक्ति दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत होगी. कैबिनेट ने राज्य स्कीम के तहत संचालित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत पिछड़ेवर्ग एवं अत्यंत पिछड़ेवर्ग छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए तीन हजार प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गयी. इस पर हर साल दो करोड़ 73 लाख 60 हजार खर्चहोंगे.
4426 ड्राइवरों की ली जायेगी सेवा
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि डायल 112 की सेवा के दूसरे चरण में विस्तार पर इआरवी व उपकरण 883 चार पहिया वाहन और 550 दोपहिया पर स्थापित किये जायेंगे. 4426 ड्राइवरों की सेवा ली जायेगी. आइटी सॉफ्टवेयर और आइटी हार्डवेयर, मास्टर ट्रेनरों की सेवाएं, टेलीकॉम की सेवाएं, टेक्निकल मैनपावर के अलावा अग्निशमन सेवा के लिए 900 इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेशन वाहन लिये जायेंगे. इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेशन सेवा के लिए 2000 वाहन लिये जायेंगे.