बिहारशरीफ : प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में जिले के सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में दूसरे विभागों की मदद की भी आवश्यकता होती है. योजना का क्रियान्वयन समय पर हो सके.
इस बात को ध्यान में रखते हुए बैठक के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित अंतरविभागीय मुद्दों पर विभागवार जानकारी प्राप्त की गयी तथा संबंधित पदाधिकारियों को इसका समय पर निदान करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि यह बैठक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप बनाने के उद्देश्य से की गयी है.
इसके लिए एक व्हाट्स एप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया. इस ग्रुप में सभी तकनीकी पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के पदाधिकारी जुड़े रहेंगे. अंतर विभागीय समन्वय के मुद्दों को इस ग्रुप में साझा किया जायेगा और संबंधित विभाग के माध्यम से उस समस्या का निदान करने की कार्रवाई की जायेगी.
सड़क निर्माण की परियोजनाओं में भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए महत्वपूर्ण जंक्शन पर आवश्यकतानुसार फ्लाइओवर बनाने के साथ ही अंडरपास, आरओबी के लिए भी प्रावधान करने का निर्देश दिया गया. सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भू-अर्जन, भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि को लेकर हो रहे विलंब का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया.
नलकूप मेंटेनेंस के लिए 70 खाते खुले
लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता को पंचायतों को हस्तांतरित किये गये राजकीय नलकूपों के मेंटेनेंस के लिए पंचायतों में बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया. डीएम को बताया गया कि अब तक 70 पंचायतों में इससे संबंधित खाते खोले गये हैं. बाकी बचे हुए पंचायतों में अविलंब खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया.
वीवीपैट के रखरखाव को बनेगा वेयरहाउस
वीवीपैट के रखरखाव के लिए वेयरहाउस का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में उपयुक्त स्थल चिह्नत करने का निर्देश दिया गया. ग्रामीण कार्य विभाग की कुछ सड़कों से बिजली का पोल शिफ्ट करने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
लोक शिकायत के मामलों का जल्द निबटारा करने का दिया निर्देश
डीएम ने सभी लोक प्राधिकारों को लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम के तहत सुनवाई में यथासंभव स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया. विशेष परिस्थिति में कार्यालय के जानकार व्यक्ति को ही सुनवाई में शामिल होने के लिए प्राधिकृत करने का निर्देश दिया.
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश का समय से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा. लोकायुक्त मानवाधिकार व विभिन्न न्यायालयों से संबंधित मामलों में समय पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. किसान सम्मान निधि के लंबित आवेदनों का त्वरित निबटारे का निर्देश दिया गया.
शहर में खेल भवन सह व्यायामशाला का कराया जायेगा निर्माण
शहर में खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण किया जायेगा. डीएम ने इसके लिए शहर में जगह चिह्नित करने को कहा. मल्टीपर्पस इंडोर हॉल के निर्माण के लिए भी जिला मुख्यालय में जमीन उपलब्ध कराया जायेगा.
डीएम ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए प्रखंडों में जमीन चिह्नित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया. अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 03 एकड़ जमीन चिह्नित करने का निर्देश राजगीर के अंचलाधिकारी को दिया गया.
सभी जलकरों से अतिक्रमण हटाने के लिए अंचलाधिकारी को कार्रवाई करने को कहा गया है. अतिक्रमण किये गये जलकरों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिया गया.
मनरेगा के माध्यम से 90 मानव दिवस भुगतान लाभुकों को किया जायेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए मनरेगा के माध्यम से 90 मानव दिवस का भुगतान लाभुक को किया जायेगा. इसकी समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि निर्मित आवास की संख्या के आधार पर मानव दिवस के भुगतान के विरुद्ध 30% से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले सभी मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.
असंतोषप्रद स्थिति में सेवा से हटाने की कार्रवाई की जायेगी. बैठक में एसपी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, उपविकास आयुक्त, डीआरडीए के निदेशक समेत विभिन्न विभागों के तकनीकी व गैर तकनीकी पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, प्रोग्राम पदाधिकारी आदि मौजूद थे.
अवैध खनन व परिवहन पर होगी कार्रवाई
डीएम ने अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सहायक निदेशक खनन को दिया. अवयस्क एवं गैर लाइसेंसी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया. एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से बिजली कनेक्शन देने का कार्य सितंबर माह तक पूरा कर लेने का निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिया गया.
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण, कब्रिस्तान घेराबंदी व मंदिर घेराबंदी की योजनाओं में जमीन संबंधी समस्या का त्वरित निराकरण करने का निर्देश अंचलाधिकारियों, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया.
डीएम ने कहा कि किसी भी कार्यकारी विभाग को अपने कार्यों के लिए अगर किसी अन्य विभाग की संरचना को हटाने या शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो वह संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त कर लें.
भू-अर्जन की जमीन का दस्तावेज करें अपडेट
डीएम ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किया जाता है, तो इसके पूर्व भू-अर्जन की जाने वाली जमीन का दस्तावेज अपडेट कर लिया जाये, ताकि बिना किसी व्यवधान के समयबद्ध ढंग से कार्य हो सके.
दाखिल खारिज से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. भूमि सुधार उपसमाहर्ता को इसकी निरंतर मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया. भूमि विवादों के निबटारे के लिए नियमित रूप से शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया.
इंजुरी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराएं
पुलिस अधीक्षक ने सिविल सर्जन को इंजुरी रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों के समय पर नहीं मिलने से संबंधित कांड के अनुसंधान में विलंब होता है. इंजुरी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर मिल जाने से कांड के अनुसंधान में विलंब नहीं होगा.