मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लंबित मामलों को लेकर गंभीर रुख अख्तियार किया है. करीब आठ माह पहले मुजफ्फरपुर सहित 10 जिलों के डीसीएलआर से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पर अवर सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई है.जिन डीसीएलआर से स्पष्टीकरण मांगा गया था उनमें मुजफ्फरपुर (पूर्वी व पश्चिमी), गया, मुंगेर, फारबिसगंज (अररिया), बायसी (पूर्णिया), कटिहार, सहरसा, आरा (भोजपुर) और डुमरांव (बक्सर) शामिल हैं. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को रिमाइंडर भेजकर अविलंब जवाब देने को कहा है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. बता दें कि हाल ही में आम जनता से सीधे बातचीत के दौरान प्राप्त आवेदनों को लंबित रखने के मामले में मुजफ्फरपुर के पूर्वी और पश्चिमी डीसीएलआर का वेतन भुगतान रोकने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था. यह चेतावनी बताती है कि विभाग लंबित मामलों को लेकर अब और ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा. कई अंचल ऐसे हैं जिनकी स्थिति खराब है और वे समय सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं. इन लंबित मामलों से निपटने के लिए, जिलाधिकारी ने अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और उन्हें निलंबित करने की बात कही है. प्रशासन ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रयास करें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है