गोदामों पर किसी भी बिचौलिये या डीलर को जाने की अनुमति नहीं होगी

The dealer will not be allowed to go

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी (डीएम) सुब्रत कुमार सेन ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में, ससमय और गुणवत्तापूर्ण अनाज वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों पर पूरी जवाबदेही से प्रतिमाह सरकारी मानक के अनुरूप खाद्यान्न का वितरण कराने को कहा. साथ ही, अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) पूर्वी और पश्चिमी को इस प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया.पैक्स और मिलों की सघन जांच डीएम ने पैक्स गोदामों और मीलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 18 जून को सघन जांच अभियान चलाने का ऐलान किया है. इस अभियान के तहत खाद्यान्न के भंडारण का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. इसके लिए प्रखंडवार जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिन्हें उसी दिन शाम तक जांच प्रतिवेदन डीएम को सौंपने का निर्देश दिया गया है. दोषी पैक्स और मिलर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यदि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होगी. सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को जांच कार्य में सहयोग करने और गोदाम खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि गोदामों पर किसी भी बिचौलिये या डीलर को जाने की अनुमति नहीं होगी, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बंदरा प्रखंड के सिमराचक श्रीकंठ के पैक्स द्वारा अब तक एक भी लॉट सीएमआर (चावल मिलिंग रिपोर्ट) जमा न किए जाने पर डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने और गबन पाए जाने पर मिलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को 22 जून तक पैक्स द्वारा अधिग्रहित गेहूं को राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. मुख्य परिवहन अभिकर्ताओं को टीपीडीएस गोदामों पर पर्याप्त वाहन लगाकर ससमय खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश मिला, और राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को पर्याप्त वाहन उपलब्ध न कराने वाले अभिकर्ताओं पर कार्रवाई करने को कहा गया.ई-केवाईसी लाभुक सत्यापन में अपेक्षित प्रगति न होने पर सरैया के मार्केटिंग ऑफिसर का वेतन बंद कर दिया गया है, और 15 जून तक सुधार न होने पर प्रपत्र ””क”” गठित किया जाएगा. एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी को अपने क्षेत्रों के एमओ के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी रामनरेश पांडे, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगमउदय नारायण, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार सहित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और सभी एजीएम उपस्थित थे.