वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जिले में 1843 लाभार्थियों के बीच 122.94 करोड़ रुपये का वितरण किया गया. इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, युवा और महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके तहत 48 परियोजनाएं चयनित की गई है. मुजफ्फरपुर जिला न केवल कृषि उत्पादन में बल्कि औद्योगिक विकास और उद्यमिता में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. योजनाओं के क्रियान्वयन से रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं तथा जिला राज्य का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है. डीएम के नेतृत्व में जिले में तेजी औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है. उद्यमी योजना से स्वरोजगार को संबल परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपए निर्धारित. इसमें 50% अर्थात अधिकतम पांच लाख रुपये विशेष अनुदान/सब्सिडी का प्रावधान है. शेष राशि एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण या ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के 2333 लाभुकों का चयन किया गया है. इनमें से 958 लाभुकों का प्रशिक्षण पूरा कर प्रथम किस्त की राशि दी जा चुकी है. वहीं मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बैग क्लस्टर सीएफसी की स्थापना के लिए 383.87 लाख की मशीनरी खरीद को मंजूरी दी गई है. हाई स्प्रीट कमर्शियल वेंचर्स, आरएससीएस इंटरनेशनल भी टू जैसी बड़ी कंपनियों ने उत्पादन शुरू किया. करीब 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला. डेढ़ से दो लाख बैग प्रतिदिन का निर्माण हो रहा. वस्त्र एवं परिधान इकाइयों की बड़ी कंपनियां भी यहां निवेश कर रही है. वहीं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 अंतर्गत जिले की 160 इकाइयों को 4852.16 करोड़ निवेश पर स्टेज-1 क्लीयरेंस. 14 इकाइयों को 87.07 करोड़ निवेश पर वित्तीय स्वीकृति मिली. साथ ही बेला, मोतीपुर, मुरारपुर, बरियारपुर, महाबलपुर औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट, चहारदीवारी और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड का निर्माण तेजी से हो रहा है. लगभग 355 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में 4 एथेनॉल प्लांट को मंजूरी मिली है. स्टार्टअप नीति 2022 के तहत अब तक 49 स्टार्टअप को सहायता मिली. इसी माह पारू में 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिससे निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी.
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