Muzaffarpur News: नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार सहित कई अन्य विषयों पर राज्य सरकार की तरफ से डीएम को जिम्मेदारी दी गई है. इसके बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है. इस मामले में शामिल कर्मियों पर गाज गिरना शुरू हो गया है. सैरात बंदोबस्ती की प्रक्रिया में हुई देरी के कारण उठे सवाल के बाद इसके प्रभारी से नगर आयुक्त ने स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है.
निगम के राजस्व को पहुंचा नुकसान
प्रभारी पर आरोप है कि जानबूझकर बंदोबस्ती की प्रक्रिया में देरी की गयी. इससे निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से जिन-जिन बिंदुओं पर जांच के आदेश दिये गये हैं. बारी-बारी से उन सभी बिंदुओं की जांच अपने स्तर से कराने के लिए नगर आयुक्त ने एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है.
घोटाले का आरोप
बता दें कि उप मेयर डॉ. मोनालिसा सहित पार्षद संजय केजरीवाल ने मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री व प्रधान सचिव को लेटर लिखकर पार्षदों को दिए जाने वाले लैपटॉप की हुई खरीद में घोटाले के साथ मेयर, उप मेयर एवं पार्षदों के नाम का लगे साइन बोर्ड में घोटाला का आरोप लगाया था.
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निगम स्तर पर बनाई जा रही जांच कमेटी
इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत की गयी है. विभाग ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है. नगर निगम सभी मुद्दे से जुड़ी फाइल को सुरक्षित रखने का निर्देश भी शाखा प्रभारी व अधिकारियों को दिया है. नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने बताया कि जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. निगम के स्तर से भी एक जांच कमेटी बनायी जा रही है.
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