नहीं बनाया पंचायत समिति संसाधन केंद्र तो विभाग ने मांगी ब्याज समेत राशि

– राज्य में 533 पंचायत समिति संसाधन केंद्र बनाने को मिले थे पांच अरब रुपये – राशि उपलब्ध होने के बावजूद ना भवन बना और ना ही राशि दिया हिसाब वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर सूबे के विभिन्न जिलों में 533 पंचायत समिति संसाधन केंद्र बनाये जाने थे. इसके लिए करीब पांच अरब रुपये विभाग ने सभी जिलों को उपलब्ध कराये. लेकिन ना तो संसाधन केंद्र बना और ना ही इसको लेकर आवंटित राशि का हिसाब दिया गया. इस पर पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मुजफ्फरपुर समेत 36 जिलों से उपलब्ध करायी गयी राशि को ब्याज समेत लौटाने को कहा है. जारी निर्देश पर उक्त राशि को ब्याज समेत सरकारी कोषागार में जमा कराने की बात कही गई है. सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए कहा है कि अगर राशि का उपयोग किसी अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर खर्च किया गया तो उसका भी साक्ष्य उपलब्ध कराये. ताकि राशि का समायोजन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो. सहरसा और मुंगेर जिला को छोड़ अन्य सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र भेजकर अविलंब राशि लौटाने को कहा है. पत्र में बताया गया कि वर्ष 2022-23 में प्रखंडवार एक-एक पंचायत समिति संसाधन केंद्र बनाने की योजना पर स्वीकृति दी गई थी. इसके लिए स्थल चिह्नित करने के बाद भवन बनाने के लिये विभाग द्वारा राशि का आवंटन किया गया. प्रत्येक पंचायत समिति संसाधन केंद्र का निर्माण एक-एक करोड़ रुपये से किया जाना था. इसके तहत करीब पांच अरब रुपये सभी जिलों को दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया. इसलिए उक्त राशि को अविलंब कोषागार में जमा कराया जाना अनिवार्य है, ताकि अगले आवंटन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.