भूमि अधिग्रहण कार्यालयों में क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर को संविदा के आधार पर नियुक्त करने का फैसला मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर जमीन अधिग्रहण नहीं होने से परियोजनाओं में हो रही देरी और लागत में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने सभी जिलों में स्थित भूमि अधिग्रहण कार्यालयों में क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर को संविदा के आधार पर नियुक्त करने का फैसला किया है.यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कर्मियों की कमी के कारण कई परियोजनाओं का भूमि अधिग्रहण कार्य बाधित हो रहा था, जिससे न केवल परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही थीं बल्कि राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा था. विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी समाहर्ताओं को इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 23 जून को भूमि अधिग्रहण निदेशक की बैठक में कई जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारियों ने कर्मियों की कमी के कारण आ रही समस्याओं से अवगत कराया था. अब, इन कर्मियों की तैनाती भूमि अधिग्रहण की परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली 0.5 प्रतिशत आकस्मिकता मद की राशि से की जाएगी. इन्हें निर्धारित दरों पर आवश्यकतानुसार और कार्य की महत्ता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संबंधित समाहर्ताओं को सौंपी गई है.इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित होगा और राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ में भी कमी आएगी.
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