Bihar Land News: बिहार में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सही दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब बिना प्लान के हो रहे निर्माण और जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाकर शहरों को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की तैयारी की जा रही है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के 11 जिलों के खास और कोर इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर और निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इसमें पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं.
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का मकसद इन इलाकों में आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप तैयार करना है, ताकि शहरों का विकास प्लानिंग के साथ हो और आगे किसी तरह की अव्यवस्था न हो. अक्सर देखा गया है कि बिना प्लान के हो रहे निर्माण से ट्रैफिक, ड्रेनेज और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह ‘फ्रीज’ लगाया गया है. सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक, यह फैसला बिहार शहरी आयोजना एवं विकास अधिनियम, 2012 के तहत लिया गया है. इसके जरिए इन शहरों के लिए मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार किए जाएंगे, जिससे भविष्य का विकास बेहतर तरीके से हो सके.
31 मार्च तक इन जिलों में रहेगी रोक
इस रोक की समय सीमा भी तय कर दी गई है. पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी. वहीं मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में यह रोक 30 जून 2027 तक जारी रहेगी. सरकार का कहना है कि इन सैटेलाइट टाउनशिप के बनने से नए आर्थिक हब तैयार होंगे, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और बड़े शहरों पर जनसंख्या का दबाव भी कम होगा. साथ ही लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी.
यह भी पढे़ं: Muzaffarpur: जिले में खुलेगा एक और केंद्रीय विद्यालय, शुरू हुई प्रक्रिया