नगर निगम के 69 कर्मियों के सातवें वेतनमान की मिली मंजूरी, बाकी कतार में

Approval of seventh pay scale for 69 employees

By Devesh Kumar | June 4, 2025 9:13 PM

::: 71 की भेजी गयी थी सूची, 69 की मिली है मंजूरी, कुल 544 कर्मियों के वेतनमान का होना है सत्यापन

::: 238 कर्मचारी अभी नगर नगम में है कार्यरत, पहले फेज में सफाई से जुड़े कर्मियों के वेतनमान का हुआ है सत्यापन

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर के स्थायी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने सातवें वेतनमान के तहत 69 स्थायी कर्मियों के वेतन का निर्धारण कर दिया है. नगर निगम की तरफ से 71 की सूची पहले फेज में भेजी गयी थी. इसमें से 69 की स्वीकृति मिली है. दो में कुछ त्रुटियां थी, जिसे सुधार करने का निर्देश दिया गया है. अवर सचिव राशिद इकबाल ने पत्र जारी कर निर्धारित वेतनमान के आधार पर इन कर्मियों का वेतन तय होने की जानकारी दी है. बता दें कि कुल 544 निगम के स्थायी रिटायर व कार्यरत कर्मी हैं, जिन्हें सातवां वेतनमान का लाभ मिलना है. इसमें से वर्तमान में 238 कार्यरत हैं. बाकी, रिटायर कर गये हैं.

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केवल वेतन निर्धारण की संपुष्टि, नियुक्ति नहीं

विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल सातवें वेतनमान के निर्धारण की संपुष्टि है. इस आधार पर इन कर्मियों की नियुक्ति या पदोन्नति की संपुष्टि विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है. नगर आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभ उन्हीं कर्मियों को दिया जा रहा है जिनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, स्वीकृत बल के विरुद्ध और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी है. इस सत्यापन के आधार पर पदों की स्वीकृति और उन पर की गई नियुक्ति को भी संपुष्ट नहीं माना जायेगा.

बॉक्स :: त्रुटि पाये जाने पर वसूली की जायेगी

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह वेतन निर्धारण मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और वेतन निर्धारण तालिका के आधार पर किया जा रहा है. यदि नियुक्ति, पदोन्नति, आरक्षण या सेवा सत्यापन में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो इसकी पूरी जवाबदेही नगर आयुक्त की होगी. भविष्य में इस वेतन निर्धारण में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मियों से वसूली कर ली जायेगी. साथ ही, भविष्य में इस आधार पर किसी भी कानूनी मामले में संबंधित कर्मचारी या नगर निकाय प्रभावित होंगे.

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