मालीघाट में 2000 मीट्रिक टन (एमटी) क्षमता वाले अनाज गोदाम बनेगा, जिससे किसानों को अनाज भंडारण में सुविधा मिलेगी. इसके अतिरिक्त, जिले के चकना पैक्स, गोपीनाथपुर दोकड़ा पैक्स (प्रखंड सरैया), रामपुर केशो उर्फ मलाही पैक्स (प्रखंड पारू), बड़ा भारती पैक्स (प्रखंड मीनापुर) के साथ-साथ पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण के कुछ अन्य पैक्सों में भी आधारभूत संरचना का निर्माण होगा. सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने शुक्रवार को इसका शिलान्यास किया. मंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को नई गति देने और किसानों-उत्पादकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. समाहरणालय सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति), व्यापार मंडल, शहद प्रसंस्करण व विपणन सहकारी समितियों, बुनकर सहयोग समितियों, मत्स्यजीवी सहयोग समितियों और अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों व पैक्स प्रबंधकों ने भाग लिया.
तिरहुत प्रमंडल में कोल्ड स्टोरेज और शहद प्रसंस्करण पर जोरबिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण व विपणन फेडरेशन लिमिटेड (भेजफेड) के अंतर्गत तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण व विपणन सहकारी संघ लिमिटेड, मोतिहारी के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं का भी शिलान्यास किया गया. तिरहुत सब्जी संघ में वर्तमान में 20 हजार सब्जी उत्पादक किसान सदस्य हैं. प्रत्येक प्रखंड में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना है, जिसमें 10 एमटी का कोल्ड स्टोरेज, 2000 एमटी का गोदाम, मार्केट यार्ड, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग और पैकिंग प्लेटफॉर्म, गार्ड रूम, मशीन रूम, शेड और वाहन पार्किंग आदि शामिल है. पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर पीवीसीएस, पश्चिमी चंपारण के लौरिया, रामनगर और बैरिया में 1.14 करोड़ रुपये की लागत से इन संरचनाओं का शिलान्यास किया गया.
किसानों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करेंकुढ़नी प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों ने पंचायत सरकार भवन में अपने बैठने के लिए कमरा आवंटित करने का अनुरोध किया, जिस पर मंत्री ने डीएम को पत्र निर्गत कर कमरा आवंटित करने हेतु निर्देशित करने की बात कही.सुमेरा पैक्स अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चौधरी ने राइस मिलरों द्वारा धान कुटाई के नाम पर अनावश्यक अधिक राशि की मांग और धान न लिए जाने के कारण सीएमआर आपूर्ति में बाधा आने की शिकायत की. इस पर मंत्री ने तत्काल डीएम से फोन पर संपर्क कर विभागीय पदाधिकारियों और प्रतिनिधिमंडल के साथ समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा, पैक्स प्रबंधकों के नियमित वेतन और अनावश्यक निष्कासन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिस पर मंत्री ने विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. जीर्ण-शीर्ण गोदामों की समस्या पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
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