मुजफ्फरपुर : मोतीझील पुल के नीचे अतिक्रमणकारियों को हटाने गयी नगर निगम की टीम को अतिक्रमणकारियों के तेवर के आगे झुकना पड़ा और अंतत: वह वापस लौट गयी. पुल के नीचे के अतिक्रमणकारी दुकानदारों का आरोप था कि वह दुकान लगाने के लिए प्रतिदिन 200 से 300 रुपये पार्किंग स्टैंड इंचार्ज को देते हैं.
उन्होंने अक्षय व कन्हाई नाम के व्यक्ति पर पैसे लेने का आरोप लगाया. नगर थाना की दीवार के दक्षिण में पुल के नीचे के दुकानदारों ने नगर निगम के टीम के पहुंचते हुए हंगामा शुरू कर दिया. निगम प्रशासन, नगर विधायक व नगर विकास मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और रोड जाम कर दिया. कहने लगे कि दुकान हटाने के लिए हमारे ऊपर से जेसीबी लेकर जाना होगा. पुल के नीचे करीब 60 से अधिक दुकानदार हैं जो सालों से यहां अपना जीवन यापन करते हैं.
दुकानदारों ने कहा कि यहां दुकान लगाने का किराया देते हैं. पहले निगम प्रशासन हमारे बसाने की व्यवस्था करे, इस पर्व-त्योहार के मौसम में हम कहां जाएं. अंतत: निगम प्रशासन की टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा. जिन अतिक्रमणकारियों ने अपनी दुकान हटायी थी, वे फिर दुकान लगा लिये. इसी हंगामे के बीच एक राहगीर की अतिक्रमणकारियों ने पिटायी कर दी. वहां मौजूद अन्य दुकानदारों ने राहगीर को बचाया.
दुकान के बाहर रखा सामान होगा जब्त, लगेगा जुर्माना
दुकान के बाहर अतिक्रमण कर रखे सभी तरह के सामान को निगम प्रशासन जब्त करते हुए दुकानदार के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करेगा. इस संबंध में नगर आयुक्त संजय दूबे ने शहरी क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानदारों के लिए सार्वजनिक रूप सूचना जारी कर दी है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण कर किसी तरह का विक्रय सामान रखते हैं, तो निगम प्रशासन की टीम उसे जब्त कर लेगी.
दुकान के बाहर रखा सामान होगा जब्त, लगेगा जुर्माना
दुकान के बाहर अतिक्रमण कर रखे सभी तरह के सामान को निगम प्रशासन जब्त करते हुए दुकानदार के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करेगा. इस संबंध में नगर आयुक्त संजय दूबे ने शहरी क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानदारों के लिए सार्वजनिक रूप सूचना जारी कर दी है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण कर किसी तरह का विक्रय सामान रखते हैं, तो निगम प्रशासन की टीम उसे जब्त कर लेगी.
पुल के नीचे से सख्ती से अतिक्रमण हटाया जायेगा. पुल के नीचे की जगह पार्किंग के लिए एलॉट है ताकि पुल के ऊपर पार्किंग न हो. जिस एजेंसी को पार्किंग स्थल दिया गया है, वह पार्किंग के अलावा वहां कोई काम नहीं करेगी. अगर वह वहां दूसरा काम करती है, तो उसका टेंडर को रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त होगी और दूसरी एजेंसी को यह काम दिया जायेगा.
संजय दूबे, नगर आयुक्त