मुजफ्फरपुर : दस माह पहले नगर निगम में ऑटो टिपर की खरीद में हुए करोड़ों रुपये की गड़बड़ी मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. विजिलेंस से हो रही जांच के बीच शनिवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) में कार्यरत दो कनीय अभियंता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. कार्यपालक अभियंता सुरेश कुमार सिन्हा ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें जेई प्रमोद कुमार व भरत लाल चौधरी शामिल हैं. दोनों की बहाली सरकार से संविदा पर थी. कई साल से दोनों डूडा में कार्य कर रहे थे. ऑटो टीपर की जिस वक्त खरीदारी हुई थी, उस वक्त दोनों नगर निगम में प्रतिनियुक्त थे.
वहीं, खरीदारी प्रक्रिया व भुगतान में शामिल पूर्व नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन (वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव), प्रभारी नगर आयुक्त सह वर्तमान में मुजफ्फरपुर में एडीएम के पद पर तैनात डॉ रंगनाथ चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता बिंदा सिंह, सहायक अभियंता महेंद्र सिंह व नंदकिशोर ओझा, कनीय अभियंता क्यामुद्दीन अंसारी समेत विकास शाखा के कर्मचारी जिनका ऑटो टीपर खरीद की संचिका पर हस्ताक्षर है.
इन सभी को दोषी मानते हुए सरकार ने प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया है. साथ ही निलंबन व विभागीय कार्रवाई शुरू करने से पूर्व इनकी संलिप्तता को लेकर विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.
कम रेट वाले कोटेशन को नजरअंदाज कर अधिक दाम पर हुई थी खरीद. स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के पिछले वर्ष नगर निगम ने 50 ऑटो टिपर खरीद के लिए टेंडर निकाला था.
एक ऑटो टिपर की कीमत 7.60 लाख है. ऑटो टिपर की खरीदारी पटना के एक एजेंसी से की गयी. इसमें कम रेट पर कोटेशन डालने वाले मुजफ्फरपुर के तिरहुत ऑटोमाेबाइल को अलग रखा गया. वहीं, निगम प्रशासन ने ऑटो टिपर की खरीद में क्वालिटी के साथ भी समझौता किया था.