सीबीआई ने की पहचान , जारी होगी नोटिस, ब्रजेश से मिली पर्ची पर 53 नंबर, सभी से होगी पूछताछ

मुजफ्फरपुर : सेंट्रल जेल में छापेमारी के दौरान ब्रजेश ठाकुर के पास से जब्त पर्ची पर जिन लोगों के मोबाइल नंबर मिले थे, सीबीआई उन सभी से पूछताछ करेगी. पर्ची पर 53 मोबाइल नंबर दर्ज हैं. सभी की सीबीआई ने पहचान कर ली है. बालिका गृह कांड की जांच कर रही सीबीआई उन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, जिनके नाम पर ये नंबर हैं. 11 अगस्त को जेल में छापेमारी के दौरान ब्रजेश के कक्ष से एक पर्ची मिली थी, जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए थे.

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने पर्ची पर लिखे एक-एक नंबर का कॉल डिटेल निकाला है. कई मोबाइल नंबरों पर ब्रजेश ने जेल से बातचीत भी की है. कॉल डिटेल से सीबीआई ने उस कॉमन नंबर का भी पता लगा लिया है, जिससे ब्रजेश जेल से ही बातचीत कर रहा था. जब्त पर्ची पर कई वीआईपी नंबर भी हैं. छानबीन में पता चला कि शहर के एक अधिवक्ता का मोबाइल नंबर भी ब्रजेश की सूची में था. इसके अलावा कई पत्रकार और पटना में तैनात आइएएस अधिकारियों के प्राइवेट नंबर भी पर्ची पर दर्ज हैं.

उन अधिकारियों से ब्रजेश के मधुर संबंध रहे हैं. इनमें से एक अधिकारी ऐसे भी हैं, जिनकी तैनाती मुजफ्फरपुर जिले में रही है. इसके अलावा कई राजनीतिक दलों से जुड़े लोगोें के भी नंबर मिले हैं.

हो रही जांच, जेल से किनसे हुई बात

चार दिनों से सीबीआई की एक टीम ब्रजेश के पास मिले नंबरों पर ही काम कर रही है. एक-एक नंबर की तहकीकात कर यह पता किया जा रहा है कि जून माह में जेल जाने के बाद ब्रजेश किन-किन लोगों के संपर्क में था. जेल से ब्रजेश ने बातचीत करने के लिए किन-किन नंबरों का प्रयोग किया है. इस मामले में सीबीआई जेल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा कर सकती है.

यहीं नहीं, सीबीआई को जानकारी मिली है कि जेल से ब्रजेश कुछ पुलिस पदाधिकारियों के भी संपर्क में था. मोबाइल के कॉल डिटेल से पुलिस पदाधिकारियों से भी बातचीत का सुराग सीबीआई ढूंढ़ रही है. अनुसंधान की प्रगति को लेकर शुक्रवार की देर रात से डीआइजी अभय सिंह खुद पटना में कैंप किये हुए है. हालांकि सोमवार को एक टीम मुजफ्फरपुर पहुंची है.

अधीक्षक, रसोइये होंगे नियुक्त, वेतन भी बढ़ेगा

राज्य सरकार अब शेल्टर होम को चलाने के लिए ‘रिक्रूटमेंट एजेंसी’ द्वारा अधीक्षक, काउंसेलर, गृह पिता, गृह माता आदि विभिन्न पदों पर कर्मचारियों का चयन कर उनका पैनल तैयार करवायेगी. उनका वेतन भी बढ़ाया जायेगा. समाज कल्याण विभाग अधीक्षक का वेतन 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये करने पर विचार कर रहा है. प्रत्येक शेल्टर होम में कम-से-कम चार मुख्य रसोइये, तीन सहायक, तीन सफाईकर्मी और पहली बार धोबी भी बहाल होंगे. रसोइये को 10 हजार और सहायक को नौ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने की योजना है.

एक-दो दिनों में रिक्रूटमेंट एजेंसी चयन का विज्ञापन

अगले दो-तीन दिनों में रिक्रूटमेंट एजेंसी चयन करने के लिए विज्ञापन निकाल दिया जायेगा. इसके दो महीने के अंदर सभी कर्मचारियों का पैनल बना लिया जायेगा. सभी जिलों को कामकाज में सुधार लाने का पत्र भेजा गया है.