273.565 एकड़ भूमि अधिग्रहण में अटका छपरा-मुजफ्फरपुर नयी रेल लाइन निर्माण

मुजफ्फरपुर : छपरा-मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन के लिए 25 गांवों में जमीन का अर्जन होना है. इसके लिए पूर्व-मध्य रेलवे को अधियाचना प्रस्ताव तैयार करना है. यह प्रस्ताव भू-अर्जन नीति 2013 के तहत बनेगा. पर, इसमें देरी हो रही है. रेलवे ने इसके लिए जिला भू अर्जन कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया है. पूर्व-मध्य रेलवे के उप मुख्य अभियंता/निर्माण आशुतोष कुमार मिश्र ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी बच्चा नंद सिंह को इस संबंध में पत्र भेजा है. उनका कहना है कि नया अधियाचना प्रस्ताव तैयार करने के लिए पुराने प्रस्ताव की मूल कॉपी उन्हें वापस चाहिए. इसके लिए जिला भू अर्जन कार्यालय से संपर्क भी साधा गया था. पर, अभी तक संचिका वापस नहीं मिली है. संचिका जल्द-से-जल्द वापस किया जाये, ताकि नया प्रस्ताव तैयार किया जा सके. नये गांव में जमीन अर्जन के लिए पिछले साल ही एस्टिमेट तैयार कर रेलवे को उपलब्ध कराया जा चुका है.

प्रस्ताव में जमीन से संबंधित रहती है जानकारी : अधियाचना प्रस्ताव में कुल 22 कॉलम होते हैं. इसमें अर्जन के लिए चिह्नित जमीन से संबंधित तमाम जानकारी शामिल होती है. मसलन, जमीन की खतियानी रैयत, वर्तमान रैयत, जमाबंदी रैयत का नाम आदि. इसके अलावा चिह्नित जमीन पर पेड़-पौधों, आवास, बिजली का पोल संबंधित जानकारी भी देनी होती है. प्रस्ताव के साथ अधियाचना नक्शा व मूल नक्शा भी अधियाचना विभाग को ही देना पड़ता है.

पिछले साल 7.19 अरब रुपये का भेजा था एस्टिमेट : छपरा-मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन के लिए जिले के कुल 51 गांवों में जमीन अर्जन होना है. इसमें से 26 गांवों में जमीन अर्जन कर पूर्व-मध्य रेलवे को उसका कब्जा भी दिया जा चुका है. वहीं, 25 गांवों में जमीन अर्जन के लिए पिछले साल अगस्त महीने में सात अरब 19 करोड़ 71 लाख 449 रुपये का संशोधित प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया था. इस राशि से कांटी, मड़वन, सरैया व पारू में 273.565 एकड़ जमीन का अर्जन होना है. इससे पूर्व 26 गांवों में जमीन के अर्जन के एवज में रेलवे को 41 करोड़ चार लाख रुपये मुआवजा भुगतान करना है.

पूर्व-मध्य रेलवे ने जिला भू-अर्जन कार्यालय को देरी के लिए बताया जिम्मेदार

उप मुख्य अभियंता ने डीएलएओ को पत्र भेज कर की शिकायत

कहा, जल्द उपलब्ध करायें अधियाचना का पुराना प्रस्ताव

चार अंचलों के 25 गांवों में 273.565 एकड़ जमीन का होना है अर्जन