National Lok Adalat Munger: मुंगेर. लंबित मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए मुंगेर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर होने वाली इस लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक एवं दीवानी वाद समेत बैंक ऋण, बीमा, वन वाद, मोटरयान दुर्घटना, विद्युत, पानी विपत्र, राजस्व, सेवा, वैवाहिक और श्रम से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जाएगा.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है. प्राधिकार के अनुसार इस बार बड़ी संख्या में मामलों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर समाप्त करने की तैयारी की गयी है.
15 हजार से अधिक मामलों के निपटारे की तैयारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालय की ओर से करीब 8200 वादों में 20 हजार नोटिस जारी किए गए हैं. वहीं बैंकों और अन्य विभागों की ओर से करीब 7000 वादों में 6500 नोटिस निर्गत किए गए हैं.
इस तरह न्यायालय, बैंक और विभिन्न विभागों से जुड़े 15 हजार से अधिक मामलों को लोक अदालत में निपटाने की तैयारी है. मामलों की संख्या को देखते हुए सुनवाई और समझौते की प्रक्रिया के लिए कुल 14 पीठों का गठन किया गया है.
14 पीठों में होगी मामलों की सुनवाई
पीठ संख्या एक की अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय विकास मिश्रा करेंगे. इस पीठ में सुलहनीय पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, दावा एवं बीमा वाद समेत अन्य मामलों की सुनवाई होगी.
अन्य पीठों में सिविल और आपराधिक मामलों के साथ विद्युत, श्रम, ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, राजस्व, उपभोक्ता, बैंक ऋण और वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जाएगा.
लोक अदालत में मामलों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है. ऐसे मामलों में पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ समय और धन की बचत भी हो सकती है.
National Lok Adalat Munger: पक्षकारों से उपस्थित होने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से संबंधित पक्षकारों से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन कराने की अपील की गयी है. प्राधिकार का कहना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित मामलों के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है.
अब 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे की तैयारी है. इसके लिए न्यायालय, बैंक और विभिन्न विभागों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं और 14 पीठों का गठन किया गया है.
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