हवेली खड़गपुर. ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी के उपाध्यक्ष परिमल हांसदा ने कहा है कि पर्यावरण के लिए जंगल को बचाना जरूरी है. इसके लिए आदिवासियों को जंगल पर अधिकार प्राप्त करना होगा. वे रविवार को नगर के चांदबली स्थान में कमेटी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कही. कन्वेंशन में बांका, जमुई, लखीसराय और मुंगेर जिले के आदिवासियों ने हिस्सा लिया. परिमल हांसदा ने कहा कि आज आदिवासियों के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो भी अधिकार मिला था उसको भी छीनने के लिए वन संरक्षण कानून बनाया जा रहा है. इस कानून से जंगल, पहाड़ पर अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों का अधिकार हो जाएगा और वह खदान के नाम पर जंगल को काटेंगे. जिससे पर्यावरण पर भारी प्रभाव पड़ेगा. महासचिव दिसंबर मुंडा ने कहा कि पर्यावरण विरोधी कानून के खिलाफ एकजुट होकर जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है. आज जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इससे पूरी धरती संकट में पड़ जाएगा. जंगलों की कटाई के कारण हो रहे पर्यावरणीय खतरा तथा वन संरक्षण अधिनियम व वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के खिलाफ आदिवासी को आगे आने की जरूरत है. सदस्यों ने पर्यावरण रक्षा के लिए जंगल काटना बंद करो, वन अधिकार कानून को सख्ती से लागू करो, वन संरक्षण कानून 2023 वापस लो, सिद्धो, कान्हो, तिलकामांझी, बिरसा मुंडा अमर रहे, आदिवासियों के हक को छीनना बंद करो, जंगल, पहाड़ पर आदिवासियों का बेरोकटोक अधिकार देना होगा के नारे लगाये गये. राज्य प्रभारी रमन सिंह ने कहा कि मुनाफा के लिए कल कारखाने लगाए जा रहे हैं और जंगलों को काटा जा रहा है. मौके पर कमेटी के अर्जुन सोरेन, मुन्ना हांसदा, कार्यलाल मिश्रा, गीता मरांडी, मनोज मरांडी, गोविंद बेसरा, बुधन हांसदा, राम किस्कू सहित अन्य मौजूद थे.
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