पुनरीक्षण कार्यक्रम को ससमय पूर्ण करना जिला प्रशासन की है जिम्मेवारी : डीएम

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक

मुंगेर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बुधवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को लेकर सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की. इसमें मतदाताओं से मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं गणना प्रपत्र वितरण, उसे शुद्ध रूप से भरवाने तथा जमा कराने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी. इस अवसर पर नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे ससमय पूर्ण करना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है. सिर्फ एईआरओ, ईआरओ, आरओ एवं बीएलओ को ही इस कार्य को नहीं करना है, बल्कि हम सभी को पूरी ताकत के साथ इस कार्य में अभी से ही लग जाना है. उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2025 तक जो मतदाता सूची बनी है, उसके आधार पर भी सभी मतदाता सूची की जांच होनी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था और अब पुनः वर्ष 2025 में भारत चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है. इसमें जितना रोल जिला प्रशासन तथा संबंधित पदाधिकारियों का है, उतना ही मतदाताओं का भी है. उन्होंने मतदाताओं से भी अपील करते हुए कहा कि आप सभी के घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा जो फाॅर्म उपलब्ध कराया जाएगा, उसका सही अध्ययन करें और शुद्ध रूप से उसे अवश्य भरें. साथ ही उसके साथ जो संबंधित दस्तावेज बीएलओ द्वारा आपसे मांगा जाए वह निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं. किसी भी कारणवश अथवा आपके भूलवश इस गहन पुनरीक्षण में कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी न दें. यह याद रखें के मतदाता पहचान पत्र ही एक मात्र ऐसा दस्तावेज है, जो आपके भारतीय नागरिकता का प्रमाण है. इस लिए इसके लिए चलाए गए अभियान में आप सभी मतदाता भी अपनी भूमिका अवश्य रूप से निभाएं तथा आपके घर पहुंचने वाले बीएलओ को सहयोग करें.

जिलाधिकारी ने कहा कि घर-घर जाकर सभी फाॅर्म उपलब्ध कराना भी एक चैलेंजिंग काम है. इसलिए सभी बीएलओ के साथ विकास मित्र, आवास सहायक, टोला सेवक, सेविका, जीविका दीदी, पंचायत सहायक, वार्ड सदस्य तथा डीलरों को भी उनके सहयोग के लिए कार्यहित में प्रतिनियुक्त करने का निर्देश वरीय पदाधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों को भी इस कार्य में लगाएं, ताकि वह भी इसमें बीएलओ को सहयोग कर सकें. उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों से कहा कि आप उक्त सभी कर्मियों से शीघ्र ही बैठक अथवा संपर्क कर उन्हें इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त करा लें. उन्होंने नगर आयुक्त से सभी नगर निकायों के अधिकारी से भी इस संबंध में बैठक करने का निर्देश दिया.

इन दस्तावेज को फॉर्म के साथ करना है संलग्न

केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश

सरकार/स्थानीय प्राधिकारण/बैंक/डाकघर/एलआइसी/पीएसयू द्वारा भारत में 01/07/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र

सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र

वन अधिकार प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)

राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर

सरकार की कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र