आयुक्त ने प्रमंडलस्तरीय बैठक में की विभागीय कार्यों की समीक्षा
मनरेगा भवन और ई-किसान भवन के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश
मुंगेर : प्रमंडलीय आयुक्त नवीन चन्द्र झा मुख्यमंत्री के प्रस्तावित निश्चय यात्रा को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यों में गति लाने और उसका नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया. वे सोमवार को प्रमंडलीय सभागार में विभिन्न विभागों के प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. आयुक्त ने बताया कि मुंगेर प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिलों में निकट भविष्य में मुख्यमंत्री की निश्चय यात्रा प्रस्तावित है. हालांकि इसके लिए विधिवत कार्यक्रम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि निश्चय यात्रा के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा सात निश्चय के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही योजनाओं और डीआरसीसी का निरीक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है. साथ ही वे जहां चेतना सभा के माध्यम से आम जनता से रू-ब-रू हो रहे. वहीं विभागीय स्तर पर समीक्षाएं भी हो रही है.
उन्होंने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से डीआरसीसी की अद्यतन प्रगति, 7 निश्चय के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण स्थलों के चयन, वहां विभिन्न योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के साथ-साथ संपर्क सड़क के निर्माण के भी निर्देश दिये.
प्रमंडलस्तरीय पदाधिकारियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों की समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने प्रखंडस्तर पर प्रस्तावित मनरेगा भवनों और ई-किसान भवनों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि इनके लिए उपलब्ध राशि के सदुपयोग के निर्देश दिये. उल्लेखनीय है कि मुंगेर प्रमंडल के सिर्फ बेगूसराय जिले में सभी 18 प्रखंडों में मनरेगा भवन का निर्माण हो चुका है. जबकि अन्य 5 जिलों के कई प्रखंडों में ई-किसान भवन और मनरेगा भवन का निर्माण नहीं हो पाया है.
उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत शत-प्रतिशत लाभार्थियों के आधार कार्ड बनाये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में उपनिदेशक कल्याण द्वारा बताया गया कि अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कम्बल, गरम कपड़े और जूते आदि उपलब्ध कराये जाने हैं. किन्तु मुंगेर प्रमंडल अन्तर्गत कई जिलों में यह कार्य हो नहीं पाया है, जबकि सर्दी का मौसम चल रहा है. समीक्षा के क्रम में उपविकास आयुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके स्तर पर इसके लिए बैठक और दर का निर्धारण किया जा चुका है.
इस पर आयुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उप निदेशक कल्याण को निर्देश दिया कि प्रमंडल के सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों से बात कर दो दिनों में व्यवस्था सुनिश्चित करें और जहां कहीं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही हो वैसे जिला कल्याण पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रपत्र क गठित करें.
ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनके स्तर पर उपस्थापित अपील वादों की चर्चा करते हुए कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों से तार और पोल आदि के लिए पैसा लिए जाने, अकारण बिजली के बढ़े हुए बिल दिये जाने जैसे मामले आ रहे हैं. उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि सहायक अभियंता विद्युत के स्तर पर ही ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें. बैठक में क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी विनय कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक डॉ बृजकिशोर सिंह, आयुक्त के सचिव सुबोध कुमार चौधरी, उपनिदेशक जनसम्पर्क केके उपाध्याय, उपनिदेशक कल्याण एनके शर्मा सहित विभिन्न अभियंत्रण विभागों के अधिकारी मौजूद थे.