कार्यशाला. पार्षदों व निगमकर्मियों को मिली जीआइएस सर्वे की जानकारी
नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्डों में प्रोपर्टी होल्डिंग टैक्स का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है. जिसके तहत हर घर को यूनिक आइडी के साथ ही ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने के संदर्भ में आरएसआइ द्वारा वार्ड पार्षदों व निगमकर्मियों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया.
मुंगेर : भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण और आधार नक्शे को अद्यतन करने के संदर्भ में शनिवार को आरएसआइ द्वारा वार्ड पार्षदों एवं निगमकर्मियों के बीच तृतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.
जिसमें नगर निगम के 20 वार्डों में किये गये सर्वे के दौरान संग्रह डाटा को प्रस्तुत किया गया. कार्यशाला में बताया गया कि इन वार्डों में कितने रेसीडेंसियल, नन रेसीडेंसियल, कॉमर्शियल एवं सेल्फ अकूपायड क्षेत्र है. मौके पर नगर आयुक्त डॉ एसके पाठक, उपमेयर बेबी चंकी, वार्ड पार्षद तूफानी राउत, गोविंद मंडल, रवीश चंद्र वर्मा, फैसल अहमद रूमी, नीलू सिंह सहित अन्य पार्षद मौजूद थे.
निगमकर्मियों एवं पार्षदों को मिली जानकारी : प्रशिक्षक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्डों में प्रोपर्टी होल्डिंग टैक्स का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है. जिसके तहत हर घर को यूनिक आइडी के साथ ही ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. वार्ड को जोन एवं सेक्टर में बांट कर हाउस होल्डिंग नंबर दिया जा रहा है. जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में कितने
रेसीडेंसियल, कॉमर्शियल एवं रिक्त क्षेत्र है. इसके साथ ही प्लॉटिंग का क्षेत्र विभाजन किया गया है कि वह कितने फ्लोर में है. उन्होंने बताया कि नगर निगम में भवन कितना पुराना है इसका भी डाटा एकत्रित किया गया है.
पुराने भवन का भी किया गया डाटा एकत्रित
सर्वे में 18,526 क्षेत्र चिह्नित
सर्वे के डाटा के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में निगम के 20 वार्डों में कुल 18,526 होल्डिंग धारकों को चिह्नित किया गया है. जिसमें रेसीडेंसियल के 12,981, नन रेसीडेंसियल के 852, मिक्स 1150, रिक्त एरिया 3341 एवं कृषि के लिए 202 क्षेत्रों का चयन किया गया है. साथ ही वार्ड नंबर 19 में सबसे ज्यादा 14,030 सेल्फ अकूपायड पाया गया है. 479 रेंटल एवं मिक्स 474 एवं रिक्त प्लॉट 3543 है. वार्ड नंबर 1 में सबसे ज्यादा पक्का का मकान है जहां से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त किया जा सकता है.
एक करोड़ 45 लाख की होगी वसूली
सर्वे में इस बात का खुलासा किया गया है नगर निगम द्वारा प्रिंसिपल मेन रोड के तहत अबतक 25,33,592 रुपये की आय प्राप्त होती थी. जो बढ़ कर मेन रोड से 34,89,335 रुपये एवं अन्य रोड से 85,14,498 रुपये की आय प्राप्त करेगी. यानी कुल 1,45,37,424 रुपये की आय प्राप्त होगी. प्रोजेक्टर मैनेजर रविशंकर ने बताया कि नगर निगम का डिमांड 66,88,891 रुपये है जो सर्वे के बाद बढ़ कर 1,45,37,429 रुपये हो जायेगा. कुल 78,55,533 रुपये की टैक्स में वृद्धि हो गयी.