राज्य अल्पसंख्यक आयोग इस माह जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर

राज्य अल्पसंख्यक आयोग इस माह जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर अल्पसंख्यक आयोग को किया जा रहा हाइटेक, आयोग का अपना होगा वेबसाइट फोटो संख्या : 6फोटो कैप्सन : पत्रकारों से बात करते मो. सलाम प्रतिनिधि, मुंगेर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इस माह जहां टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा. वहीं अपना वेबसाइट भी लांच करने की योजना बनायी है. यह जानकारी बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो सलाम ने रविवार को मुंगेर में दी. उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समाज को अधिक से अधिक केंद्र व राज्य प्रायोजित योजना का लाभ दिलाने तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्णय लिया है. जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी शिकायत व सुझाव जहां प्रेषित कर पायेंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए आयोग अपना वेबसाइट भी लांच करेगा. ताकि कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के माध्यम से हर गतिविधि की बेहतर जानकारी प्राप्त कर पायेंगे. उन्होंने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां भाषाई आधार पर बंगाली को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है. जबकि मुसलमान, सिख, ईसाई पूर्व से ही अल्पसंख्यक की श्रेणी में हैं और इसके कल्याण के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर कई योजनाएं चल रही है. बॉक्सनीतियां विकास में बन रही बाधक मुंगेर . राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो सलाम ने कहा है कि कई मामलों में ऐसी नीतियां बनी हुई है जो विकास को कारगर नहीं होने दे रहा. उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनायी गयी योजना डीआरआइ (डिफ्रेंसियल रेट ऑफ इंटरेस्ट) के मामले में आरबीआइ के नीति को विकास में बाधक बताया. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत यह प्रावधान है कि हर बैंक अपने पोषक क्षेत्र के दस अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं एवं अन्य लोगों को शिक्षा व रोजगार के लिए न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध करायेगी. इस संदर्भ में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार बैंकर्स समिति की बैठक में यह मामला सामने आया कि योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा. क्योंकि आरबीआइ ने अपने गाइडलाइन में यह तय कर रखा है कि इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 18 हजार रुपया व शहरी क्षेत्र में 24 हजार रुपया होगा जो मुमकिन नहीं है. इसलिए ऐसे नीतियों को बदलने की जरूरत है.