लापता लोगों के मामले में मुंगेर में दर्ज हुए 22 एफआइआर

लापता लोगों के मामले में मुंगेर में दर्ज हुए 22 एफआइआर सुप्रीम कोर्ट के जवाब तलब के बाद खंगालने लगे रिकार्ड प्रतिनिधि , मुंगेर लापता बच्चियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से जवाब-तलब और हलफनामा दायर करने के निर्देश के बाद पुलिस थानों में गुमशुदा के रिकार्ड खंगाले […]

लापता लोगों के मामले में मुंगेर में दर्ज हुए 22 एफआइआर सुप्रीम कोर्ट के जवाब तलब के बाद खंगालने लगे रिकार्ड प्रतिनिधि , मुंगेर लापता बच्चियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से जवाब-तलब और हलफनामा दायर करने के निर्देश के बाद पुलिस थानों में गुमशुदा के रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं. गुरुवार को पुलिस अधीक्षक वरुण कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों में गुमशुदा के 22 प्राथमिकी दर्ज किये गये. भागलपुर प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक बच्चू सिंह मीणा ने अपने प्रक्षेत्र के सभी पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के संदर्भ में अद्यतन रिपोर्ट से वाकिफ कराये. मुंगेर के पुलिस अधीक्षक वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि ऐसे 33 मामले मुंगेर जिले में हैं जिसका गुमशुदगी के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज हैं. ऐसे मामलों में जहां संग्रामपुर के राम कुमार प्रसाद की घर वापसी हो चुकी है. वहीं खड़गपुर के बौकु मंडल की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि 8 ऐसे मामले हैं जिसमें गुमशुदा व्यक्ति वापस लौट चुके हैं. उन्होंने बताया कि जिन 22 मामलों में अबतक स्थिति स्पष्ट नहीं है उनकी प्राथमिकी आज दर्ज की गयी. जिसमें सबसे अधिक 15 मामले जमालपुर थाने में दर्ज किये गये. इसी प्रकार इस्ट कॉलोनी थाना में 3, टेटियाबंबर व संग्रामपुर में 2-2 एवं खड़गपुर व धरहरा में 1-1 मामले की प्राथमिकी दर्ज की गयी. गौरतलब है कि यह आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसे मामलों में या तो लड़कियों को बेच दिया जाता है या फिर नक्सली संगठन में शामिल कराया जाता है. बच्चों के मामलों में उनसे भीख मंगवाने का धंधा एवं अन्य आपराधिक कृत शामिल है. इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और विभिन्न राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है. बताया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा 20 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करना है.

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