Motihari News: खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति के बाद सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले पैक्सों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. तीन या उससे अधिक लॉट सीएमआर बकाया रखने वाले पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दो दिनों के भीतर चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
दो दिनों में सीएमआर आपूर्ति का निर्देश
समीक्षा में पाया गया कि कई समितियों ने धान अधिप्राप्ति के बावजूद राज्य खाद्य निगम को निर्धारित मात्रा में चावल की आपूर्ति नहीं की है. प्रशासन ने संबंधित समितियों को दो दिनों के भीतर हर हाल में सीएमआर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. तय समय में प्रगति नहीं होने पर संबंधित गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा.
अनियमितता मिलने पर होगी एफआईआर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-41 तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित पैक्सों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. विभाग की इस कार्रवाई से जिले के पैक्स संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.
कई पैक्सों पर तीन से दस लॉट तक बकाया
मधुबन के किशनगरा पैक्स पर सर्वाधिक 10 लॉट तथा मेहसी के कसवा मेहसी पैक्स पर 7 लॉट सीएमआर बकाया है. वहीं आदापुर, चिरैया, हरसिद्धि, फेनहारा, ढाका, घोड़ासहन, कल्याणपुर, संग्रामपुर, सुगौली, तुरकौलिया, रक्सौल समेत कई प्रखंडों के दर्जनों पैक्सों पर तीन से पांच लॉट तक सीएमआर लंबित है. सभी संबंधित समितियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है.
अधिकारी ने क्या कहा
जिला सहकारिता पदाधिकारी (डीसीओ) प्रिंस अनुपम ने बताया कि सभी संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को दो दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी प्रपत्र-क के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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