Motihari News: मोतिहारी में नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत चयनित केसरिया और कल्याणपुर प्रखंडों की प्रगति की समीक्षा की गई. केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी-सह-निदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) नीरज कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और कमजोर संकेतकों में तत्काल सुधार के निर्देश दिए. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
40 संकेतकों पर हुई बारीकी से समीक्षा
समीक्षा बैठक में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत निर्धारित पांच प्रमुख थीम और उनसे जुड़े कुल 40 संकेतकों की बिंदुवार समीक्षा की गई. स्वास्थ्य एवं पोषण के तहत 14 संकेतकों, शिक्षा के 11, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के पांच, आधारभूत संरचना के पांच तथा सामाजिक विकास के पांच संकेतकों की प्रगति का आकलन किया गया. अधिकारियों से प्रत्येक संकेतक की मौजूदा स्थिति और उसमें सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली गई.
कमजोर प्रदर्शन वाले संकेतकों में सुधार के निर्देश
केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी नीरज कुमार ने कहा कि सभी विभाग समय पर पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करें. उन्होंने विशेष रूप से उन संकेतकों पर फोकस करने को कहा, जिनमें केसरिया और कल्याणपुर प्रखंडों का प्रदर्शन राज्य या राष्ट्रीय औसत से कम है. उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर तेजी से सुधार लाने का निर्देश दिया, ताकि दोनों प्रखंडों की रैंकिंग और विकास की गति बेहतर हो सके.
डीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव, सहायता समाहर्ता राजकृष्ण झा, डीडीसी डॉ. प्रदीप कुमार, सहायक समाहर्ता सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा केसरिया और कल्याणपुर प्रखंड के सभी संबंधित प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया और अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की.
आंगनवाड़ी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण
समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी नीरज कुमार ने केसरिया और कल्याणपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आम लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए.
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