Motihari News: मोतिहारी. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के छठे राज्य सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को नगर के वाईएस वाटिका में सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार में न्यायपालिका की स्वायत्तता, वकीलों की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की जवाबदेही को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे. वक्ताओं ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इसके लिए जरूरत पड़ी तो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी.
न्यायपालिका की स्वायत्तता पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं
सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि न्यायपालिका की स्वायत्तता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है. शासक वर्ग की ओर से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वकीलों की आजादी को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जायेगा. संगठन ने कहा कि न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को बनाये रखना सभी की जिम्मेदारी है.
आम आदमी को न्यायपालिका से काफी उम्मीदें रहती हैं
वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिवेश में न्यायपालिका की जवाबदेही पहले से अधिक बढ़ गयी है. आम आदमी को न्यायपालिका से काफी उम्मीदें रहती हैं. ऐसे में लोगों के भरोसे को बरकरार रखना न्यायपालिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. न्याय व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए निष्पक्षता और स्वतंत्रता जरूरी है.
वकीलों की स्वतंत्रता और जवाबदेही पर भी हुई चर्चा
सेमिनार में अधिवक्ताओं की भूमिका और उनकी स्वतंत्रता को लेकर भी चर्चा की गयी. वक्ताओं ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ वकीलों की स्वतंत्रता भी जरूरी है. न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और बदलते परिवेश में उनकी जवाबदेही भी बढ़ गयी है.
राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने किया सेमिनार का उद्घाटन
सेमिनार का उद्घाटन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने किया. राष्ट्रीय महासचिव सह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी सुरेंद्र नाथ और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
बिहार इकाई के पदाधिकारी भी रहे मौजूद
कार्यक्रम में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन बिहार के जनरल सेक्रेटरी बिजेंद्र कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत शुक्ल मौजूद रहे. छठे राज्य सम्मेलन के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और न्याय व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा की गयी. सम्मेलन में अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
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