Motihari News: मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में सोमवार को संग्रहालय कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता डीएम सौरभ सुमन यादव ने की. इसमें संग्रहालय के विकास, वित्तीय प्रबंधन और आगामी गांधी जयंती की तैयारियों को लेकर कई निर्णय लिए गये.
बैठक में उपाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, सचिव बिनय कुमार सिंह, सामान्य शाखा की प्रभारी पदाधिकारी निधि कुमारी समेत कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे. बैठक में संग्रहालय की सुविधाओं को बेहतर बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गयी.
ऑडिटोरियम संचालन को मिली हरी झंडी
बैठक में गृह-सह-ऑडिटोरियम यानी प्रेक्षागृह के संचालन को मंजूरी दी गयी. इसके संचालन के लिए आवश्यक फर्नीचर की खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया.
फर्नीचर की खरीद के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी. ऑडिटोरियम के संचालन से संग्रहालय परिसर में कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है.
कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय
कार्यकारिणी समिति ने संग्रहालय में अल्पकालिक अवधि के लिए कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी. समिति के इस निर्णय से शॉर्ट-टर्म अवधि में काम कर रहे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
बैठक में संग्रहालय परिसर में संचालित दुकानों के मासिक किराये के पुनर्निर्धारण पर भी चर्चा हुई. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.
गांधी जयंती पर लगेंगे पुस्तक और खादी के स्टॉल
आगामी गांधी जयंती के अवसर पर गांधी संग्रहालय परिसर में विशेष स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया. इन स्टॉलों पर महात्मा गांधी के जीवन, उनके आदर्शों और विचारों से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी.
इसके साथ ही खादी उत्पादों के विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे. इसका उद्देश्य गांधी के विचारों और खादी से जुड़े संदेश को लोगों तक पहुंचाना है.
लाइब्रेरी, सदस्यता और वित्तीय व्यवस्था पर भी फैसला
बैठक में संग्रहालय की लाइब्रेरी के सुचारू संचालन को लेकर भी चर्चा हुई. साथ ही सदस्यता प्रक्रिया को नए सिरे से निर्धारित करने पर सहमति बनी.
लंबित विविध बिलों के भुगतान और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. संग्रहालय के बैंक खातों का ऑडिट कराने पर समिति ने सहमति जतायी.
इन फैसलों के माध्यम से संग्रहालय के प्रशासनिक, वित्तीय और गतिविधियों से जुड़े कार्यों को अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया.
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