बेनीपट्टी. प्रखंड की सलहा पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन अभियान धरातल पर उतरने से पहले ही फ्लॉप होता दिख रहा है. तकरीबन 15 लाख रुपये की लागत से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की प्रखंड इकाई द्वारा इस अभियान की शुरुआत करीब दो वर्ष पहले की गई थी. जिसमें 15 वीं वित्त मद से करीब 4 लाख 95 हजार रुपये की लागत से 12 वार्डों के 2970 परिवारों में सूखा व गीला कचरे को अलग-अलग रखने के लिये हरा व लाल रंग के अलग-अलग दो-दो डस्टबिन उपलब्ध कराया गया था. तकरीबन साढ़े तीन लाख रुपये की लागत से 12 ई रिक्शा की खरीद की गई थी. कचरे की छंटाई के लिये तीन कर्मी और 24 ई रिक्शा चालक व सहकर्मियों के अलावे एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की भी बहाली की गई थी. कचरे के निस्तारण के लिये मनरेगा योजना के तहत करीब 7 लाख 44 हजार रुपये की लागत से अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (डब्लूपीयू) के लिए भवन का निर्माण कराया गया था. लेकिन उद्घाटन के बाद मानों किसी भी अधिकारी को इस अभियान के हश्र से कोई मतलब नहीं रहा. लिहाजा अभी तक वह भवन लावारिश होता दिख रहा है. इस भवन में अभी तक एक टोकरी कचरा भी नहीं डाला जा सका है. बताया जा रहा है कि घर-घर भ्रमण कर ठेला और ई रिक्शा से कचरा संग्रहण कर चालक लाता था और रास्ते की समस्या के कारण यत्र तत्र उसे फेंक कर लौट जाता था. नतीजन. लोग पहले की तरह ही कचरे का व्यवस्था अपने तरीके से ही कर रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि अगर कचरा प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था ही कायम रखनी थी तो इतनी मोटी राशि खर्च क्यों की गई? इतनी राशि से पंचायत में कोई अन्य जरूरी विकास कार्य भी किये जा सकते थे. मुखिया रीझन ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होने के कारण कचरा प्रबंधन का कार्य ठप पड़ा है. दो वर्ष में महज छह महीने का ही पारिश्रमिक राशि स्वच्छता कर्मियों को दी गयी है. स्वच्छता कर्मियों के पारिश्रमिक के भुगतान की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण कचरे का उठाव नहीं हो रहा है. इस संबंध में वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है.
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