मधुबनी . बिजली विभाग विधान सभा चुनाव के साथ ही राजस्व वसूली का हासिल करने के लिए रणनीति बनाई है. बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मो. अरमान ने कहा कि अक्टूबर महीने में विधान सभा चुनाव के लिए विभाग ने जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में बूथ पर बिजली आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दी है. राजस्व वसूली के लिए भी विभाग ने टीम का गठन कर लिया है. शहरी क्षेत्रों में 95 फीसदी घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है. स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं से तीन करोड़ राजस्व संग्रह किया गया है. शत-प्रतिशत राजस्व संग्रह के लिए मीटर रीडर को बहाल कर सभी कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया है कि सभी उपभोक्ताओं के घर जाकर स्पॉट मीटर रीडिंग कर राशि की वसूली किया जाए. मीटर रीडर को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पूर्व के बकायेदार के घर जाकर उससे अधिक से अधिक राशि लिया जाए. कार्यपालक अभियंता ने कहा कि जब से सरकार ने 125 यूनिट बिजली माफी योजना लागू की है. तब से बिलिंग में बहुत कमी आयी है. फ्री बिजली के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली में कमी आयी है. ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली खपत नहीं हो रहा है. जिसके कारण तीन करोड़ राजस्व कम हो गया है. कार्यपालक अभियंता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पचास हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें 125 यूनिट के बाद 20 से 30 यूनिट की राशि ही देना पड़ता है. पहले का बकाये राजस्व की वसूली पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.
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