मधुबनी. डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में सोमवार को डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों की अंतर विभागीय समन्वय व विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई. जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब एक सितंबर से जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल इ-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही होगा. डाक या ईमेल से पत्र भेजने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्यालय प्रधान इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए इसका अचूक रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बैठक में अंतर्विभागीय समस्याओं को पूरी प्राथमिकता के साथ निष्पादन किया जाएगा. ताकि विकास कार्यों में तेजी लायी सके. जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा की. जिलाधिकारी ने जिले के शेष छुटे हुए टोला में नलजल योजना के क्रियान्वयन व भूमि की उपलब्धता के लिए जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल,लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों से संबंधित समस्याओं का अविलंब समाधान का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता, भूअर्जन आदि मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर डालें. ताकि एडीएम राजस्व द्वारा उसपर त्वरित करवाई कर उसका समाधान कर सकें. विभागीय कार्यवाही के मामलों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में ही ससमय इसे पूर्ण करें. नीलाम पत्र वादों में वारंट निर्गत करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले की बकायादारों को बकाया राशि भुगतान करने के लिए निर्गत डिमांड नोटिस का निश्चित रूप से तमिल हो गया हो. उन्होंने नीलाम पत्र वाद से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग देने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में एडीएम मुकेश रंजन झा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ हरेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, एडीएमओ रजनीश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
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