लखनौर. बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को बीएलबीसी की बैठक आयोजित हुई. अध्यक्षता बीडीओ राजेश्वर राम ने की. बैठक में एलडीएम गजेंद्र मोहन झा, नाबार्ड के डीडीएम प्रशांत कुमार झा सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए. अधिकारियों ने कहा कि मधुबनी जिला लोन वितरण के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के नौ माह बीतने के बाद भी सीडी अनुपात मात्र 32 प्रतिशत के आसपास है, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है. उन्होंने कहा कि इसमें सुधार के लिए सभी बैंक कर्मियों को गंभीर प्रयास करने होंगे. ग्रामीण किसानों को अधिक से अधिक केसीसी ऋण उपलब्ध कराने, साथ ही पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, लघु उद्योग, मखाना आधारित उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, पीएमजीपी सहित अन्य सब्सिडीयुक्त योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया. इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक पुराने खातों वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों के केसीसी अपडेट करने का भी आदेश दिया. अधिकारियों ने बताया कि बैंकों में लोन डिफॉल्टर की संख्या अधिक है. इनके निस्तारण के लिए 13 दिसंबर को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. बैंक कर्मियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को लोक अदालत में पहुंचने के लिए प्रेरित करने को कहा. बैठक में बैंक ऑफ इंडिया लौफा के शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शिशिर चंद्र सहित अन्य बैंक कर्मी उपस्थित रहे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है