मधुबनी . सहकारिता विभाग ने पैक्स अध्यक्षों को सीएमआर जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया था. लेकिन एक महीने में बकाया चावल राज्य खाद्यनिगम को नहीं मिल पाया. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने कहा है कि 9432 क्विंटल चावल की आपूर्ति नहीं होने के कारण सहकारिता विभाग पैक्स अध्यक्ष पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि 24 पैक्स अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्हें सीएमआर जमा करने करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन सीएमआर गिराने के अंतिम दिन 10 अगस्त तक चावल राज्य खाद्य निगम को नहीं मिला. जो पैक्स अध्यक्ष सीएमआर जमा नहीं किये हैं उनपर सहकारिता विभाग के नियम के तहत कानूनी कार्रवाई के साथ सीसी की राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की गयी है. सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि जिले में खरीदे गए धान की समतुल्य सीएमआर 97.5 फीसदी प्राप्त हो गया है. शेष बचे 2.5 फीसदी सीएमआर नहीं मिला है. द रहिका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमन कुमार सिंह ने कहा कि सरकार अगस्त महीने के अंत तक सीएमआर गिराने का समय देने की मांग की गयी है. श्री सिंह ने कहा कि अगर पंद्रह दिन का समय मिल जाएगा तो मधुबनी जिले में शत-प्रतिशत सीएमआर मिल जाएगा. उन्होंने सभी पैक्स अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे सीएमआर समय से दें. विदित हो कि घोघरडीहा, लौकही, लखनौर, हरलाखी व जयनगर पैक्स पर 70 फीसदी चावल बकाया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है