मधुबनी.
डीआरडीए के सभाकक्ष में मंगलवार को उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें आवास प्लस सर्वे 2.0 से अयोग्य लाभुकों के डिलीशन के लिए तैयार रिपोर्ट पर चर्चा की गई. इस क्रम में डीडीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2024 गृह सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित अयोग्य परिवारों को एमआइएस से हटाएं. बैठक के दौरान बताया गया कि विभागीय निर्देश के आलोक में अयोग्य लाभुकों को हटाने की प्रक्रिया के लिए जिला व प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी नामित किया गया है. जिनके पर्यवेक्षण व निगरानी में आवास प्लस 2024 गृह सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित अयोग्य परिवारों को एमआइएस से हटाने का कार्य किया जाएगा. डीडीसी ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. इसके अलावा बैठक के दौरान डीडीसी ने उक्त विषय से संबंधित अन्य बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए. मौके पर उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह, डीआरडीए के निदेशक, आवास योजना के लेखा पदाधिकारी बाल कृष्ण चौधरी, संतोष कुमार, जिला समन्वयक पीएमएवाई-जी मौजूद रहे.आवास का लाभ देने के लिए कराया गया था सर्वे :
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का लाभ देने के लिए पिछले माह सर्वे किये गये 5.77 लाख परिवारों की सत्यता की जांच अब शुरू हो गयी है. इसके लिए पदाधिकारी और कर्मचारियों की विशेष टीम बनायी गयी है. इससी रिपोर्ट के आधार पर जिले में नये आवास बनाने का लक्ष्य तय किया जाएगा. इसी क्रम में आवास योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस योजना टू में 5,77, 134 परिवारों का सर्वे विधानसभा चुनाव के पहले किया गया था. अब उस सर्वे की जांच शुरू की गयी है. जिसमें 49 हजार 625 परिवारों जांच पूरी की गई है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है