मधुबनी : शहर में भवन निर्माण के लिए नक्सा पास कराने के तिथि के एक वर्ष पूरा होने पर होल्डिंग कायम कराना होगा. चाहे भवन का निर्माण हुआ या नहीं हुआ हो. यह निर्णय नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति ने लिया है. बुधवार को मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल सात प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. बैठक में चर्चा के दौरान प्रस्ताव संख्या 3 पर सदस्य मनीष कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के निदेशानुसार नक्सा पास कराते ही होल्डिंग कायम करना है.
पेयजल संकट दूर करने के लिए खरीदे जायेंगे 15 स्टील टैंकर

पेयजल संकट दूर करने के लिए खरीदे जायेंगे 15 स्टील टैंकर
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मधुबनी : शहर में भवन निर्माण के लिए नक्सा पास कराने के तिथि के एक वर्ष पूरा होने पर होल्डिंग कायम कराना होगा. चाहे भवन का निर्माण हुआ या नहीं हुआ हो. यह निर्णय नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति ने लिया है. बुधवार को मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल […]
शहर वासियों को एक साल का मोहलत मिले. सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जतायी. मुख्य पार्षद सुनैना देवी ने कहा कि सदस्यों की राय से सहमति है. भवन निर्माण करने वालों को एक साल का मोहलत दिया जाय. मौके पर मुख्य पार्षद सुनैना देवी, उपमुख्य पार्षद बारिस अंसारी, कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी, सदस्य मनीष कुमार सिंह, सुनीता देवी, जयशंकर साह मौजूद थे.
15 वाटर टैंकर की होगी खरीद. शहर में पेयजल संकट दूर करने के लिए 15 स्टील के वाटर टैंकर की खरीद की जायेगी. सरकारी निर्देशानुसार यह जेम पोर्टल से खरीद होगी. इसके लिए सरकार ने अधिकतम मूल्य 2 लाख 12 हजार निर्धारित की है. इसका पालन होगा. उपमुख्य पार्षद ने कहा कि खरीद के बाद सशक्त स्थायी समिति से इसके गुणवत्ता की जांच करायी जाय. सभी सदस्यों ने सहमति जतायी.
इन प्रस्ताव पर चर्चा. नप सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कुल 9 प्रस्ताव चर्चा के बाद पारित कर दी गयी. जिसमें 7 मुख्य पार्षद द्वारा तथा 2 प्रशासन की ओर से प्रस्ताव रखा गया है. जिसमें रात बैठक की संपुष्टि, सरकार के निदेश के आलोक में स्टील बॉडी, टैंकर की खरीद, भवन निर्माण अनुज्ञप्ति के साथ होल्डिंग कायम, स्मार्ट सिटी के लिए अग्रेतर कारवाई, अजैविक कचरा निस्तारण के लिए टैक्स निर्धारित, विद्युत अधिभार वसूली विभिन्न योजना पर विचार, जनहित में पानी टैंकर से संबंधित खर्च तथा कचरा निस्तारण के लिए जमीन की खरीद एवं लीज पर लिये जाने संबंधी प्रस्ताव शामिल थे.