मधेपुरा में कुमार आशीष की रिपोर्ट
Madhepura News: आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित सहयोग शिविर में बिहार सरकार की प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने सरकार की जनकल्याणकारी पहल को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं. इन शिविरों के जरिए लोगों की समस्याओं का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है.
सरकार और जनता के बीच मजबूत हो रहा संवाद
शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री शीला मंडल ने कहा कि प्रशासन को आम लोगों की समस्याओं और स्थानीय जरूरतों की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं खुलकर प्रशासन के समक्ष रखें ताकि उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े हर मुद्दे के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
शिकायतों के निष्पादन में नहीं होनी चाहिए देरी
कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी सचिव राहुल कुमार ने कहा कि शासन की प्राथमिकता लोगों को सुगम, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराना है. उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है.
भरोसे और सुशासन का मजबूत मंच बना सहयोग शिविर
जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा कि सहयोग शिविर शासन और जनता के बीच विश्वास तथा संवाद को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है. इसके जरिए पात्र लाभुकों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और उनकी शिकायतों का त्वरित निपटारा भी किया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को जनहित के मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करने का निर्देश दिया.
बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, प्रशासन ने दोहराई प्रतिबद्धता
शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया. जिला प्रशासन ने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान, लोक सेवाओं की आसान उपलब्धता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे सहयोग शिविरों का आयोजन आगे भी लगातार जारी रहेगा. प्रशासन ने सुशासन, जनसेवा और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
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