न्यायालय में दायर एलपीए वाद के उल्लंघन का नप उपाध्यक्ष ने लगाया आरोप

उच्च न्यायालय पटना में दायर एलपीए 426 / 2025 की निर्णय आने तक सिद्धिदात्री इंटरप्राइजेज को मिथिला पेंटिंग कराये जाने का विपत्र भुगतान किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी है.

मधुबनी पेंटिंग कार्य के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट डबल बेंच में नप उपाध्यक्ष ने दायर किया है एलपीए

एलपीए वाद पर निर्णय आने से पूर्व ही भुगतान कर दिये जाने का आदेश किया गया जारीनप उप सभापति ने नप ईओ को लिखा पत्रप्रतिनिधि, लखीसराय

नगर परिषद उप सभापति शिव शंकर राम ने एक पत्र जारी कर नगर परिषद लखीसराय पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर एलपीए 426 / 2025 की निर्णय आने तक सिद्धिदात्री इंटरप्राइजेज को मिथिला पेंटिंग कराये जाने का विपत्र भुगतान किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी है. नगर कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार को सौंपे पत्र में उपसभापति शिव शंकर राम ने कहा है कि बिना विज्ञापन के मिथिला पेंटिंग का कार्य 80 लाख रुपये में कराया गया था. जिसके तहत सिद्धिदात्री इंटरप्राइजेज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सीडब्ल्यूजेसी 13252/2024 परिवाद दायर किया गया था. इस आलोक में राशि भुगतान का आदेश दिया गया. आदेश के खिलाफ उनके द्वारा कोर्ट के डबल बेंच पर एलपीए-426/2025 के तहत मामला दर्ज कराया. इसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में संबंधित कार्य एजेंसी को विपत्र भुगतान किये जाने को लेकर नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति की ओर से बहुमत से निर्णय लिया गया. इन पर दायर किये गये एलपीए पर निर्णय आने की प्रतीक्षा नहीं की गयी. उन्होंने कहा कि जिसकी सूचना इस पत्र के माध्यम से संबंधित कार्यालय को सौंपी गयी है. बावजूद सशक्त स्थायी समिति की ओर से बिना एजेंडा का सीडब्लूजेसी 13252/2024 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर भुगतान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया व उक्त बैठक में दायर एलपीए के निर्णय की कोई प्रतीक्षा नहीं की गयी. उन्होंने कहा कि बैठक में मेरी बातों को बहुमत से खारिज कर दिया गया. इसके अलावा यह भी सूचना प्राप्त हुई कि कार्यालय द्वारा चार सदस्यों की समिति बनाकर भ्रामक कार्य प्रतिवेदन तैयार कर कागजातों के सत्यापन कर विपत्र भुगतान करने की कार्रवाई की गयी. इस बीच उपसभापति ने नगर परिषद से दायर एलपीए संख्या- 426/2025 का निर्णय आने तक नगर परिषद से संबंधित कार्य एजेंसी के विपत्र भुगतान किये जाने पर रोक लगाये जाने की मांग की है.

बोले नप ईओ

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश व जांच के उपरांत अगली कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि नगर परिषद के द्वारा भी चार सदस्यीय तीन टीम गठन कर मधुबनी पेंटिंग के लिए भुगतान करने को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

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