ठाकुरगंज. एमएच आजाद नेशनल डिग्री कॉलेज में छात्रों से कथित अवैध शुल्क वसूली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की दखल के बाद सामाजिक संस्था ‘वी केयर फॉर ठाकुरगंज’ ने भी कार्रवाई की मांग की है. संस्था के संस्थापक डॉ. आसिफ सईद ने 27 अगस्त को किशनगंज के डीएम को आवेदन देकर कॉलेज की कार्यप्रणाली और छात्रों से लिए जा रहे विभिन्न शुल्कों की जांच कराने की मांग की है.
छात्राओं के नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन के बावजूद शुल्क लेने का आरोप
आवेदन में छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के नाम पर शुल्क लेने का आरोप लगाया गया है, जबकि छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क होने की बात कही गई है. इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये और सीएलसी के लिए 500 रुपये लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है. संस्था ने इन शुल्कों की वैधता और कॉलेज में शुल्क वसूली की पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया
मामले में पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी गंभीरता दिखाई है. विश्वविद्यालय के कुलपति ने कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल और समिति के सचिव से तत्काल वार्ता कर प्राचार्य को पद से हटाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इससे कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था और छात्रों से संबंधित मामलों को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर भी मामला गंभीर होने के संकेत मिले हैं.
स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ विश्वविद्यालय
इससे पहले छात्रों की शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आई थीं. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्राचार्य से कई बार स्पष्टीकरण मांगा गया था. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्टि नहीं हुई. इसके बाद मामले में कॉलेज के शासी निकाय के स्तर से आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है.
कॉलेज की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
छात्रों से लिए जा रहे विभिन्न शुल्क और उनकी वैधता को लेकर उठे सवालों ने कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था को भी चर्चा में ला दिया है. अब ‘वी केयर फॉर ठाकुरगंज’ की ओर से डीएम को दिए गए आवेदन के बाद मामले की जांच और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली कार्रवाई पर लोगों की नजर है.
शासी निकाय के फैसले का इंतजार
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अब कॉलेज के शासी निकाय के स्तर से आगे की कार्रवाई की जानी है. ऐसे में छात्रों से कथित शुल्क वसूली के आरोपों की जांच, प्राचार्य के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और कॉलेज की शुल्क व्यवस्था को लेकर आने वाला निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.