सीओ से वंशावली निर्गत करने के आदेश पर नगर सभापति ने की नाराजगी जाहिर

खगड़िया. नगर परिषद क्षेत्र के लोगों का वंशावली अंचलाधिकारी से निर्गत के आदेश पर नगर सभापति ने नाराजगी जाहिर की है. नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कहा कि बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा नगर निकाय के लोगों का वंशावली निर्गत करने का आदेश जारी किया गया है. आदेश को लेकर नगर सभापति ने असंतोष व नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जारी आदेश में नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी बनाये जाने की बात कही गयी है. जिसे लेकर नगर परिषद स्तर पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. नगर सभापति ने कहा कि जब नगर निकाय क्षेत्र के नागरिकों से संबंधित कार्य है, तो वंशावली निर्गत करने का अधिकार नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए था. इससे न केवल आम नागरिकों को सुविधा होती, बल्कि अनावश्यक रूप से अंचल कार्यालयों पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि नगर परिषद अपने क्षेत्र के नागरिकों की वास्तविक स्थिति से भली-भांति परिचित रहती है, ऐसे में यह अधिकार नगर निकाय स्तर पर ही होना अधिक व्यावहारिक और जनहित में होता. नगर सभापति ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश में नगर परिषद की भूमिका स्पष्ट नहीं की गयी है, जिससे नागरिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. यदि वंशावली निर्गत करनी ही थी, तो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए था. ताकि लोगों को बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

नगर सभापति ने सरकार से आदेश पर पुनर्विचार की मांग की

नगर सभापति ने सरकार के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है. उन्होंने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों के लिए अलग से व्यवस्था तय की जाय, जिससे नगर परिषद के माध्यम से ही नागरिकों को वंशावली जैसी महत्वपूर्ण सेवा उपलब्ध करायी जा सके. कहा कि स्थानीय निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से ही नगर परिषदों का गठन किया गया है. आदेश को लेकर नगर परिषद क्षेत्र के लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया है. शहरवासियों ने कहा कि वंशावली जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए अंचल कार्यालय जाना पड़ा, तो उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इससे समय की बर्बादी होगी ही. साथ ही परेशानी भी बढ़ जायेगी.

कहते हैं नगर सभापति

नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के लोगों का वंशावली अंचलाधिकारी से निर्गत के आदेश लोगों को परेशानी का सबब बन जायेगा. सरकार इस आदेश पर पुनर्विचार करें. नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वंशावली की व्यवस्था अलग किया जाय, जिससे नगर परिषद के माध्यम से ही नागरिकों को वंशावली जैसी महत्वपूर्ण सेवा उपलब्ध करायी जा सके.