भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में खेमस ने दिया धरना

खगडि़या. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा से जुड़े लोगों ने अंचल कार्यालय के समक्ष धरना दिया. धरना पर बैठे खेमस के जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह ने कहा कि बास आवास का अधिकार मौलिक अधिकार के सूची में शामिल किया जाये. उन्होंने बटाइदारों का फसल क्षति का उचित मुआवजा देने, मनरेगा को चालू तथा पीसीसी एक्ट 1948 के तहत वास का अधिकार कायम रखने एवं भूमिहीन दलित महादलित पिछड़ा वर्ग को पांच डिसमिल जमीन देने की मांग की.धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के सचिव सुनील कुमार सहनी ने किया. रांको पंचायत के पूर्व मुखिया अभय कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण छोटे किसान भूमिहीन बन रहे है. मजदूर नेता धमेंद्र कुमार ने कहा कि बेरोजगारी से देश में गरीबी बढ़ रही है.भाकपा माले के जिला सचिव अरुण कुमार दास ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भूमि सुधार कानून को जान बूझ कर लागू नहीं कर रही है. इसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है. प्रगतिशील लेखक संघ के संयुक्त सचिव सह शिक्षक नेता उपेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर बड़े पूंजीपतियों , बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा करना चाहती है.