प्रतिनिधि, कटिहार प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण के नाम पर अवैध वसूली करने वाले आवास सहायक अब सावधान हो जाय. शिकायत मिलने पर ऐसे आवास सहायक की नौकरी भी जा सकती है. आवास सर्वेक्षण के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में अब तक दो ग्रामीण आवास सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है. इस संबंध में उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया है. डीडीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र लाभुकों का दिनांक 10-01-2025 से सर्वेक्षण करते हुए आवास एप्प प्लस 2024 पर नाम शामिल किया जा रहा है. ग्राम पंचायत राज, बकिया सुखाय प्रखंड बरारी के मुखिया रजिया बेगम द्वारा ग्रामीण आवास सहायक अंजनी तिवारी के विरूद्ध आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़े जाने के एवज में गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों से अवैध राशि की वसूली करने संबंधी आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ. साथ ही वर्णित मामला मीडिया में भी प्रकाशित हुई. मुखिया, ग्राम पंचायत राज, बकिया सुखाय से प्राप्त आवेदन एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मामले की जांच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बीडीओ बरारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया ग्रामीण आवास सहायक अंजनी तिवारी अवैध उगाही में संलिप्त पाये गये. बीडीओ द्वारा अवैध उगाही में संलिप्त पाये जाने के कारण चयन मुक्त किये जाने संबंधी अनुशंसा की गयी. दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव व पोठिया पंचायत प्रखंड फलका के मुखिया हृदय यादव की ओर से पोठिया पंचायत के आवास सहायक पंकज कुमार दास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम जोडे जाने को लेकर आवास सर्वेक्षण के क्रम में रिश्वत लिए जाने से संबंधी परिवाद पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ. प्राप्त परिवाद पत्र की जांच निदेशक, डीआरडीएसे करायी गयी. कई स्तर पर जांच करने के बाद रिश्वत लेने की बात सही साबित हुई. उप विकास आयुक्त ने फलका प्रखंड के पोठिया पंचायत के आवास सहायक पंकज कुमार दास एवं बरारी प्रखंड के बकिया सुखाय पंचायत के आवास सहायक अंजनी तिवारी को आवास सर्वेक्षण के क्रम में लाभार्थियों से अवैध वसूली करने के आरोप में चयन मुक्त कर दिया गया है.
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