आजमनगर. आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना की एक टीम मंगलवार को आजमनगर अंचल कार्यालय जांच करने पहुंची. टीम के पहुंचते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. यह कार्रवाई जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितता, फर्जी जमाबंदी व अवैध तरीके से दाखिल-खारिज व दाखिल-खारिज आवेदन को रद्द करने के मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गयी.
कर्मियों व पदाधिकारियों में बना अफरा-तफरी का माहौल
टीम के अंचल कार्यालय पहुंचने से कार्यालय के कर्मियों और पदाधिकारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूत्रों के अनुसार, जांच टीम ने कार्यालय में मौजूद कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की. खासकर बीते कुछ वर्षों में की गयी जमाबंदी, भूमि हस्तांतरण, दाखिल-खारिज और रसीद कटने एवं दाखिल-खारिज रद्द करने से संबंधित कागजातों को खंगाला गया. कई फाइलों में गड़बड़ी की आशंका जतायी जा रही है. इसे लेकर टीम ने संबंधित दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में लिया है. बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध रजिस्टर एवं कागजातों को भी जब्त किया गया है, ताकि आगे की जांच में किसी तरह की कोताही न हो. जांच के दौरान टीम ने अंचल कार्यालय के कर्मचारियों से पूछताछ भी की. कई अहम जानकारियां जुटायी. अंचलाधिकारी से बंद कमरे में भी पूछताछ की गयी है.
बिना उचित जांच फर्जी तरीके से जमाबंदी की जा रही कायम
स्थानीय लोगों का कहना है कि अंचल कार्यालय में लंबे समय से जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितता की शिकायतें सामने आ रहीं थीं. कई लोगों ने आरोप लगाया था कि बिना उचित जांच के फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम की जा रही है. मोटी रकम लेकर जमीन का गलत तरीके से दाखिल-खारिज की जा रही है. इन शिकायतों के बाद ही आर्थिक अपराध इकाई ने संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है. फिलहाल टीम द्वारा जुटाये गये साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना जतायी जा रही है. एक पीड़ित शिव अग्रवाल ने बताया कि मेरी जमीन का हस्तांतरण होना था, जिसका वाद संख्या 4170/2526, 4171/2526, 4202/2526, 4203/2526, 7025/2526, 8124/2526 था. इसमें दाखिल-खारिज का आवेदन रद्द कर दिया गया है. इसको लेकर राजस्व मंत्री को लिखित शिकायत दी थी. आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जांच की है. मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा.
वरीय अधिकारियों को दी जायेगी जांच रिपोर्ट
आर्थिक अपराध इकाई टीम में शामिल डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आर्थिक अपराध इकाई की टीम गठित की गयी है. इसी को लेकर जांच की गयी है. जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को दी जायेगी.