प्रतिनिधि, कटिहार जिला व प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका के मनमाने रवैये से परेशान हैं. जीविका के सक्रिय सदस्य, नियम को ताक पर रखकर जिले के आठ प्रखंडाें के 80 जीविका सदस्यों को हटाने के लिए जारी पत्र के बाद आक्रोशित संघ के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष ने मंगलवार को विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल के आवासीय कार्यालय में मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है. सभी टमिनेट कैडरों को पुन: कार्यरत कराने के लिए उनलोगों ने विधान पार्षद से कार्रवाई की मांग की. ज्ञापन में कटिहार जिला कैडर संघ के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष क्रमश: गौरव कुमार, रविकांत साह, नीतू कुमारी एवं स्वाति कुमारी ने बताया कि अपनी संवैधानिक मांगों को पूरा करने के लिए संवैधानिक तरीके से हड़ताल, जुलूस, धरना प्रदर्शन, रेली करना संवैधानिक अधिकार है. लेकिन जीविका के जिला व प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा उनके अधिकारों को छिनने के लिए ही सक्रिय कैडेरों को चुन-चुन कर काम से हटाया जा रहा है. आगामी काल में हड़ताल, आंदोलन आदि करने से रोकने के लिए जोर जबरदस्ती कैडरों से घोषणा में हस्ताक्षर करवाया गया है. उनलोगों ने बताया कि दो सितम्बर 24 को जीविका परियोजना कार्यालय पटना के आदेश 155447 जारी किया गया था. जिसमें जीविका के सभी कैडरों के मानदेय से पहले साल बीस प्रतिशत, दूसरे साल चालीस प्रतिशत, तीसरे साल साठ प्रतिशत, चौथे साल अस्सी प्रतिशत और पांचवें साल एक सौ प्रतिशत कटौती का फरमान जारी किया गया था. मानदेय कटौती की भरपाई जीविका के गरीब दीदीयों के समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ से करने का आदेश जारी किया गया था. इन अस्सी कैडरों को बर्खास्त को लेकर दिया गया पत्र ————————————————————– उनलोगों ने विधान पार्षद को अवगत कराया कि मनसाही के सात, प्राणपुर के दाे, कोढा के चौदह, बारसोई के सतरह, कदवा के बारह, डंडखोरा के दस, हसनगंज के बारह, कटिहार सदर के छह कुल अस्सी सदस्यों को टमिनेट के लिए पत्र जारी किया गया है. कटिहार सदर के छह कैडरों को कार्य से निष्कासित करने के लिए पत्र जारी किया गया है.
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