भभुआ नगर. रैयत अगर जमीन के कागजात को लेकर टेंशन में हैं, तो अब टेंशन फ्री हो जाये. क्योंकि, अब घर बैठे जमीन के डॉक्यूमेंट ठीक करने का काम सरकार करेगी. इसके लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक हर घर में जाकर जमाबंदी का सुधार करेंगे. वहीं, 19 अगस्त से 20 सितंबर तक हलका वार शिविर का आयोजन किया जायेगा. इधर, आयोजित होने वाले राजस्व महा-अभियान 2025 की पूर्व तैयारी के लिए जिला प्रशासन कैमूर के साथ राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. बैठक के दौरान अपर सचिव ने कहा कि राजस्व महा-अभियान के तहत डोर-टू-डोर अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरे जिले में घर-घर जाकर जमाबंदी सुधार का कार्य किया जायेगा. छूटे हुए जमाबंदियों का ऑनलाइनकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण व बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन संकलन किया जायेगा. इस अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व कर्मी को अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की अद्यतन सूची के साथ घर-घर पहुंचना होगा. वहीं, जमाबंदी सुधार के लिए 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत सरकार भवन या अन्य उपयुक्त सरकारी भवन में हलका वार शिविर लगाये जायेंगे. आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों का म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर त्वरित प्रोसेसिंग की जायेगी. साथ ही कहा कि अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों के बीच सघन समन्वय सुनिश्चित किया जाये. पंचायत स्तर पर मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य को भी अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रशिक्षित दिया जायेगा. अभियान के प्रचार के लिए लगाये जायेंगे होर्डिंग अपर सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए राजस्व महा अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग, पंपलेट, फलक, माइकिंग तथा डिजिटल माध्यम का व्यापक प्रयोग किया जायेगा. साथ हीं आयोजित होने वाले प्रत्येक हल्का शिविर की सूचना संबंधित गांवों में पहले से उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि अधिकतम लाभुक उपस्थित हो सकें. प्रशिक्षण के लिए तैयार की जाये माइक्रो प्लान अपर सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अंचल एवं हलका स्तर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण नौ अगस्त तक पूरा कर लिया गया. प्रत्येक अंचल को 12 अगस्त तक अपना माइक्रो प्लान तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा. साथ हीं कहा कि राजस्व महा-अभियान केवल एक विभागीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन-सेवा का संकल्प है. प्रत्येक योग्य लाभुक को उसका अधिकार समयबद्ध तरीके से मिले, यही हमारी प्राथमिकता है. अभियान के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है. बैठक के दौरान मौके पर जिलाधिकारी सुनील कुमार, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता अंचलाधिकारी अपर समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे.
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