भभुआ. जिले में बनने वाले बनारस-कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और अधिग्रहित भूमि के रैयतों के बीच चल रहा कशमकश अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जिला प्रशासन जहां प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर गिरफ्तार किये जाने तक कानूनी कार्रवाई को अंजाम देने लगा है. वहीं, दूसरी तरफ किसान बगैर धान काटे अधिग्रहित भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य किये जाने का विरोध कर रहे हैं. इधर, शनिवार को किसान संघों द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि शनिवार को प्रशासन द्वारा धान की फसल को रौंदकर कराये जाने वाले एक्सप्रेसवे का काम बंद रहा. काम बंद होने के बावजूद भी बडी संख्या में किसान केंवा नहर पर और आसपास जमे रहे. साथ ही धान की फसल को बचाने व उचित मुआवजे के लिए सरकार के मंत्रियों से संपर्क किया जा रहा है. मंत्री जमा खां ने आश्वासन दिया है कि किसानों का फसल बर्बाद नहीं होगी. गौरतलब है कि पिछले चार दिनों से जिला प्रशासन एक्सप्रेसवे निर्माण का काम कराने के लिए मैदान पकड़ रहा है, लेकिन किसानों के विरोध के कारण जिला प्रशासन को बैकफुट पर जाना पड़ जा रहा है. हालांकि, शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल के साथ बिरना और करवंदिया मौजा में अधिग्रहित भूमि के कुछ भाग पर काम शुरू कराके एनएचएआइ को दखल और कब्जा दिलवाया गया था.
डीएम ने बटाई और नकदी पर खेती करने वाले किसानों से की वार्ता
इधर, किसान नेता पशुपतिनाथ सिंह पारस, अभिमन्यु सिंह आदि द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में कहा गया है कि डीएम द्वारा नकदी और बटाई पर काम करने वाले छोटे-छोटे किसानों से वार्ता भी की गयी. लेकिन इन किसानों का कहना था कि हमलोग पैसा देकर खेत नकदी लिये हैं. धान की फसल बर्बाद होने पर हमलोगों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो जायेगी. खेत की उपज के फसल से हमलोगों के परिवार का जीविकोपार्जन होता है. अत: परियोजना का काम धान कटने के बाद कराया जाये. डीएम ने इन किसानों की बात गौर से सुना और अंचलाधिकारी को उनके नाम और पता की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया. साथ ही डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुआवजा के लिये रैयत जल्द से जल्द अपना आवेदन दें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है