Kaimur News: (विकास कुमार) मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे सम्राट चौधरी. जिले के भगवानपुर प्रखंड में स्थित सबसे प्राचीन माता मुंडेश्वरी धाम के परिसर में दर्शन-पूजन कर माता का आशीर्नेवाद लिया. जिसके बाद अपने सहयोग शिविर यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित किया. साथी ही जिले के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की. जिसमे पर्यटन, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैमूर और रोहतास जिला न सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की अपार संभावनाओं से भी भरपूर है. सरकार का लक्ष्य इन संभावनाओं को विकसित कर इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए.
मुंडेश्वरी धाम और कैमूर पहाड़ी बनेगा टूरिस्ट हब
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि माता मुंडेश्वरी मंदिर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई कार्य होंगे. यहां लंबित रोप-वे निर्माण का कार्य बरसात के बाद शुरू होगा. मैं अगली बार आऊंगा तो रोप-वे का शिलान्यास करूंगा. साथ ही कैमूर पहाड़ी के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़कर एक समेकित टूरिस्ट हब विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद प्राकृतिक स्थल, झरने, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थान दुनिया के चुनिंदा पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किए जाएंगे. वहीं पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
हेलीकॉप्टर सेवा, रोपवे और मंदिर का जीर्णोद्धार
मुख्यमंत्री ने माता मुंडेश्वरी धाम को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की भी घोषणा की. ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके. इसके अलावा मां ताराचंडी, तुतला भवानी, गुप्ता धाम आदि धार्मिक स्थलों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी. जिसके लिए लंबित रोपवे परियोजना को भी जल्द शुरू करने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि बरसात के बाद रोपवे निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा. साथ ही मुंडेश्वरी मंदिर का वृहद स्तर पर जीर्णोद्धार कर इसे और भव्य रूप दिया जाएगा.
एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से मिलेगी नई पहचान
सम्राट चौधरी ने कहा कि बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है और मुंडेश्वरी धाम को इस एक्सप्रेसवे से फोरलेन सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा. इससे देश-विदेश के पर्यटकों के लिए यहां पहुंचना आसान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही रोहतास व कैमूर के बीच जमीन चिह्नित कर एयरपोर्ट बनवाया जाएगा. इसके लिए मैंने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है. इसके साथ ही कैमूर और रोहतास जिले के बीच एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही जमीन चिह्नित कर योजना पर काम शुरू किया जाएगा. जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा.
बिहार में खुलेगा BHU का सेंटर
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) का एक सेंटर बिहार में भी खोला जाएगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव से बातचीत हो चुकी है. इस पहल से कैमूर और रोहतास के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार में दो साल के अंदर सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलेगी. जिसमें सभी तरह की शैक्षणिक व्यवस्था होगी. यहां के बच्चे नीट, जेईई, आईआईटी की तैयारी करने बाहर नहीं जाएंगे.
हर जिले में मॉडल स्कूल की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर जिले में ‘सरस्वती विद्या निकेतन’ नाम से एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा. इन स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जहां आम लोगों के बच्चों से लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे. उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन बदले में उन्हें भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सुनिश्चित करना होगा. मॉडल स्कूलों में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी पढ़ेंगे. साथ ही उन्होंने जुलाई तक सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य भी रखा.
25 लाख घरों में सोलर योजना
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 25 लाख गरीब परिवारों के घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इससे 20-25 वर्षों तक उन्हें बिजली बिल से राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बिजली को सरकार खरीदेगी, जिससे राज्य में उद्योगों को भी बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
सहयोग शिविर में 90% मामलों का समाधान
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है. सहयोग शिविर के सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक 3,03,678 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत यानी 2,61,628 मामलों का 10 दिनों के भीतर निष्पादन किया जा चुका है. साथ ही कहा कि 30 दिनों के भीतर आवेदन का समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 31वें दिन स्वतः निलंबन तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
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