Kaimur news : पांचवें दिन भी हड़ताल पर डटे रहे लिपिक, कलेक्ट्रेट पर दिया धरना

लिपिकों के हड़ताल पर रहने के कारण कार्यालय में कामकाज रहा ठप

भभुआ नगर. बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (गोप गुट) के प्रांतीय आह्वान पर शनिवार से अपनी 10 सूत्री लंबित मांगों व पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर समाहरणालय, प्रखंड, अंचल एवं अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत सभी लिपिक पांचवें दिन बुधवार को भी हड़ताल पर डटे रहे. सभी लिपिकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया. धरने पर बैठे कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लिपिकों ने कहा की सरकार जब तक हमलोगों की 2800 ग्रेड पे, अन्य संवर्गों की तरह प्रमोशन, पुरानी पेंशन योजना, बीमा, बिहार प्रशासनिक सेवा में आरक्षण सहित कुल 10 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगो को पूरा नहीं करती है, तो लिपिक आंदोलन करने पर बाध्य होंगे. धरने पर बैठे कर्मियों ने कहा कि हमलोगों ने विगत दो महीने से काली पट्टी बांधकर व धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन, हमलोगों की मांग जब तक सरकार नहीं सुनी, तो विवश होकर हड़ताल पर गये हैं. हड़ताल के दौरान सभी कार्यालयों का कामकाज ठप है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है. गौरतलब है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पहले बीते शुक्रवार की शाम को बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (गोप गुट) के बैनर तले भभुआ शहर में लिपिकों ने मशाल जुलूस निकाला था. इतना ही नहीं, लिपिक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधने से लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हड़ताल का निर्णय लिया. धरने की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने की. वहीं, संचालन अर्जुन पासवान ने किया. इस दौरान मौके पर अजय कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, सत्येंद्र कुमार, शशि भूषण द्विवेदी, राम पूजन राम, सत्येंद्र कुमार, बैजनाथ कुमार, प्रशांत, मनोज मिश्रा, सुरेंद्र सिंह सहित कई मौजूद थे. = कर्मियों की हड़ताल से निर्वाचन व न्यायालय का कार्य भी प्रभावित गौरतलब है कि समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों की हड़ताल पर रहने के आंचल प्रखंड भूमि सुधार रूप समाहर्ता अनुमंडल कार्यालय एवं जिला में महत्वपूर्ण कार्य पेंडिंग में है. सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन एवं न्यायालय का है, यह भी कार्य लिपिकों की हड़ताल के कारण पेंडिंग है. भूमि विवाद सहित जन सरोकार के भी अधिकतर कार्य का निबटारा समय पर नहीं हो रहा है.