जहानाबाद नगर. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन बिहार पटना) द्वारा जिले के विभिन्न विभागों में लगभग 15 वर्षों से संविदा पर नियोजित लगभग 300 की संख्या में कार्यरत कार्यपालक सहायक आज शहर के कारगील चौक पर एकत्रित होकर अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना का आयोजन किया. धरना कार्यक्रम के बाद अपने हाथों में ई-गवर्नेस कार्य का उल्लेखित स्लोगन एवं पट्टी के माध्यम से सरकार की उपलब्धी को अवगत कराते हुए साथ कार्यपालक सहायकों ने शांति पूर्ण तरीके से आंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला. धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के सपना को साकार करते हुए लगभग 15 वर्षों से पंचायत स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक संविदा पर नियोजत कार्यपालक सहायक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनायें आरटीपीएस, लोक शिकायत, सेवा शिकायत, ग्राम स्वराज्य, पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, जनगणना, निर्वाचन, राजस्व महा अभियान समेत लगभग 54 इ-गवर्नेस सेवा के जरीये नियत तय समय सीमा के अंदर जनोपयोगी कार्य कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमलोगों के साथ दोरंगी नीति अपना रही है. वहीं मिशन सोसाईटी द्वारा मानदेय पुनरीक्षण को लेकर बार-बार बैठक कर टाल-मटोल की नीति अपना रही है, जिससे कार्यपालक सहायकों में क्षोभ व्याप्त है. अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार इधर कुछ दिनों में हमलोगों के पक्ष में सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में हमलोग अनिश्चित कालीन हड़ताल करने को विवश होंगे. ऐसी स्थिति में जनोपयोगी सेवाओं को बाधित होने की जिम्मेवारी सरकार की होगी. उक्त मौके पर संघ के अध्यक्ष के अलावे जिला सचिव अभिषेक पाठक, कोषाध्यक्ष अंशुमान कश्यप, जिला संयोजक राजेश कुमार आदि थे.
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