गैस एजेंसियों की हो रही सघन जांच, कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

एलपीजी वितरण व्यवस्था पर प्रशासन सख्त

जमुई. जिला में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जिला पदाधिकारी श्री नवीन के निर्देश पर जिले भर में एलपीजी वितरकों की कार्यप्रणाली की सघन जांच शुरू कर दी गयी है. डीपीआरओ डॉ मेनका कुमारी ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. उपभोक्ताओं से मिल रही शिकायतों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वितरक या बिचौलिया स्थिति का फायदा उठाकर अनियमितता न करे.

जिले के विभिन्न प्रखंडों में जांच टीमों ने कार्रवाई तेज कर दी है. चकाई में शिव इंडेन, कृष्णा गैस एजेंसी और मनोरमा भारत गैस ग्रामीण वितरक का निरीक्षण किया गया, जबकि सिकंदरा में महादेव इंडेन और राजलक्ष्मी भारत गैस एजेंसी के स्टॉक व कार्यप्रणाली की जांच हुई. खैरा, सोनो और अलीगंज प्रखंडों में भी विभिन्न गैस एजेंसियों का भौतिक सत्यापन कर वितरण पंजी का मिलान किया गया. जांच के दौरान होम डिलीवरी की स्थिति, तय दर से अधिक वसूली (ओवरचार्जिंग), स्टॉक रजिस्टर का संधारण और उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर और उचित मूल्य पर गैस उपलब्ध कराना एजेंसियों की जिम्मेदारी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या नियम उल्लंघन सामने आने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से वंचित न होना पड़े और व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे.