Bihar Teachers 7th Pay: बिहार के शिक्षकों की सातवें वेतनमान की मांग अब सोशल मीडिया के जरिए बड़े अभियान का रूप लेती दिख रही है. बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक मंच की ओर से चलाए गए डिजिटल अभियान में सातवें वेतनमान के वास्तविक पे मैट्रिक्स और पूर्ण वेतनमान की मांग उठाई गई है.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने रविवार को प्रेस बयान जारी कर दावा किया कि अभियान के तहत इस्तेमाल किए गए हैशटैग #BiharTeachersNeed7thPay ने ट्विटर यानी एक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 स्थान हासिल किया. संघ का कहना है कि इस डिजिटल अभियान में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त बिहार के लाखों शिक्षकों ने एकजुट होकर भाग लिया.
अब संघ ने सरकार से मांग की है कि शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने को लेकर ऐतिहासिक घोषणा की जाए.
सोशल मीडिया पर क्यों तेज हुआ शिक्षकों का अभियान
सातवें वेतनमान को लेकर शिक्षकों की मांग लंबे समय से चर्चा में रही है. इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक मंच ने डिजिटल महासंग्राम शुरू किया.
संघ के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग से जुड़े वास्तविक पे मैट्रिक्स और पूर्ण वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग को सरकार तक पहुंचाना है.
शिक्षकों ने सोशल मीडिया को अपनी मांग रखने का माध्यम बनाया. संघ का दावा है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के एकजुट होने के कारण यह मुद्दा एक्स पर वैश्विक ट्रेंडिंग सूची में नंबर-1 पर पहुंच गया.
आनंद कौशल सिंह बोले- शिक्षकों की एकजुटता का परिणाम
प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने इस डिजिटल अभियान को शिक्षकों के संघर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने बिहार के सभी शिक्षकों का आभार जताया.
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह का व्यापक समर्थन यह बताता है कि शिक्षकों के बीच सातवें वेतनमान को लेकर गंभीर असंतोष है.
संघ अध्यक्ष के मुताबिक राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बावजूद शिक्षकों को अलग और कम मूल वेतन दिए जाने का मुद्दा शिक्षक समाज के बीच लगातार चिंता का विषय बना हुआ है.
संघ ने सरकार से पूछा- पूर्ण वित्तीय लाभ क्यों नहीं?
आनंद कौशल सिंह ने सातवें वेतन आयोग से जुड़ी सिफारिशों के संदर्भ में शिक्षकों का पक्ष रखते हुए सवाल उठाया कि जब शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो उन्हें सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण वित्तीय लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा.
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद वेतन से जुड़े मामलों में भी न्यायसंगत व्यवस्था होनी चाहिए.
संघ की मांग केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है. शिक्षक संगठन वास्तविक पे मैट्रिक्स और पूर्ण वेतनमान की मांग कर रहा है.
शिक्षक दिवस पर घोषणा की मांग
शिक्षक संघ ने सरकार के सामने अब एक स्पष्ट समय-सीमा वाली मांग रखी है. संघ का कहना है कि यदि शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देना है, तो इसकी घोषणा 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर की जानी चाहिए.
संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार शिक्षकों के अहिंसक और लोकतांत्रिक संघर्ष का सम्मान करेगी.
प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि राज्य के लाखों शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पूर्ण वेतनमान और पे मैट्रिक्स देने की घोषणा शिक्षक दिवस पर की जाए.
मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से तत्काल संज्ञान की अपील
आनंद कौशल सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से इस मामले में अविलंब संज्ञान लेने का अनुरोध किया है.
संघ का कहना है कि शिक्षकों की मांग पर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय आने से शिक्षक समाज का मनोबल बढ़ेगा और वे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे.
Bihar Teachers 7th Pay: अब सरकार के फैसले पर टिकी नजर
एक्स पर डिजिटल अभियान के जरिए अपनी मांग को जोरदार तरीके से उठाने के बाद अब शिक्षक संघ की नजर सरकार की अगली पहल पर है.
शिक्षक संघ का दावा है कि डिजिटल महासंग्राम को मिला व्यापक समर्थन उनकी मांग के प्रति शिक्षक समाज की एकजुटता को दिखाता है. दूसरी ओर, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार सातवें वेतनमान, वास्तविक पे मैट्रिक्स और पूर्ण वेतनमान की मांग पर क्या रुख अपनाती है.
शिक्षक दिवस 5 सितंबर को अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में शिक्षकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या उस दिन सरकार की ओर से उनकी मांग को लेकर कोई बड़ी घोषणा होती है.
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